ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली , दि. 31 - बुधवारी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी आज वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक सर्वे संसदेत सादर केला. या आर्थिक सर्वेमधून नोटाबंदीचा प्रभाव देशाच्या आर्थिक विकासावर पडल्याचे अधोरेखित झाले असून, नोटाबंदीमुळे पुढच्या वर्षभरात देशाचा विकासदर 6.75 ते 7.50 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच पुढील काळात देशातील मालमत्तांचे दर घटतील, कृषिक्षेत्राचा विकास समाधानकारक गतीने होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच सध्या सरकारी अखत्यारित असलेल्या फर्टिलायझर्स, नागरी हवाई वाहतूक आणि बँकिंग या क्षेत्रांत खासगीकरणाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
आर्थिक सर्वेतील ठळक मुद्दे
- पुढील आर्थिक वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत सर्वात वेगाने प्रगती करेल
- चालू आर्थिक वर्षात (2016-17) देशाचा विकासदर 7.1 टक्के राहण्याची शक्यता
- चालू आर्थिक वर्षात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा(जीडीपी) विकास दर घटून 6.5 टक्के राहील. गतवर्षी हा दर 7.6 टक्के होता
- 2016-17 च्या आर्थिक वर्षात सेवाक्षेत्राचा 8.9 टक्के तर औद्योगिक क्षेत्राचा विरास 5.2 टक्क्याने विकास होईल
- चालू वित्त वर्षात कृषि क्षेत्राचा विकासदर 4.1 टक्के राहील. 2015-16मध्ये हाच दर 1.2 टक्के होता
- भारताचे ट्रेड-जीडीपी गुणोत्तर आता चीन पेक्षा अधिक
- या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांत चालू खात्यातील वित्तीय तूट 0.3 टक्के मर्यादित राहिली
- आर्थिक गतिशिलता आणि सामाजिक न्यायाचा आर्थिक सर्वेतून पाठपुरावा
- फर्टिलायझर्स, नागरी हवाई वाहतुक आणि बॅँकिंग क्षेत्रांच्या खाजगीकरणाची शिफारस
- श्रम आणि कर प्रणालीत फेरबदल करण्याची शिफारस
- नोटाबंदीमुळे कृषी क्षेत्रात रोख रकमेच्या तुटवड्याचा परिणाम जाणवेल
- खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खनिज तेलाच्या किमतीमधून अर्थव्यवस्थेला मिळणारा फायदा 2017 ते 18 च्या आर्थिक वर्षात बंद होणार
- पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळेल
- क्रूड पदार्थांच्या वाढत्या किमती देशाच्या विकासदराला मारक
- रियल इस्टेटचे दर आणखी घसरणार
- घरांच्या किमती आणखी घटणार
- किरकोळ महागाई गेल्या तीन वर्षांपासून नियंत्रणात
- कृषी विकास दरात समाधानकारक वाढ
- नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेली चलन टंचाई एप्रिलनंतर पूर्णपणे संपुष्टात येईल