- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : मोदी सरकारने ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य देशांतील खलिस्तान समर्थक आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध आपली भूमिका कठोर केली आहे. लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालय परिसरात तोडफोड करणाऱ्या लोकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चा केली.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संबंधित देशातील परराष्ट्र मंत्रालयासमोर हा मुद्दा मांडला आहे. या देशांनी या लोकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता भारतातील अशा घटकांवर कारवाई करण्यासाठी गृह मंत्रालयानेही कंबर कसली आहे. लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर निदर्शने करून इमारतीवरून भारताचा ध्वज खाली उतरवणाऱ्या खलिस्तान समर्थकांवर गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. या घटनेत सहभागी असलेले भारतीय नागरिक आणि ओसीआय कार्डधारकांचे पासपोर्ट रद्द करण्याच्या पर्यायावर गृह मंत्रालय बारकाईने विचार करत आहे. भारताचा ध्वज उतरवणाऱ्यांपैकी बहुसंख्य ब्रिटनचे नागरिक असल्याची माहिती असली, तरी गृह मंत्रालय याबाबतची माहिती एकत्र करत आहे. ब्रिटिश सरकारकडून तपशील मागविण्याचा उद्देश हाच आहे की, ते भारतात आल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.
व्हिडिओ क्लिप आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवरून जवळपास ३०० आंदोलकांना ओळखले गेले आहे. तसेच, सुनक सरकारकडून तपशील मागविला जात आहे. यात गुंतलेल्या लोकांविरुद्ध खटला चालविण्याचा विचार आहे. कारण, त्यापैकी काही भारतीय नागरिक आहेत.