ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 21 - राम मंदिरचा मुद्दा कोर्टाच्या बाहेरच सोडवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले असतानाच उत्तर प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रामायण संग्रहालयासाठी 25 एकर जमीन देणार असल्याची घोषणा केली आहे. रामायण संग्रहालयाचे काम आठवडाभरात सुरू होणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. अयोध्येतील रामायण संग्रहालयासाठी केंद्र सरकारकडून यापूर्वीच 150 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेच या कामाला गती मिळाली आहे. 2007 मध्ये काँग्रेस सरकारने रामायण संग्रहालयाला मंजुरी दिली होती. त्यावेळी उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींचे सरकार होते. 2009 मध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे या कामाला गती आली होती. निवडणुकानंतर हे प्रकरण शांत झाले. त्यानंतर जून 2015 मध्ये भाजपा सरकारने अक्षरधाम मंदिराच्या धर्तीवर अयोध्येत रामायण संग्रहालय करणार असल्याची घोषणा केली. आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिर आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर सुनावणी झाली. राम मंदिरचा प्रश्न हा धर्म आणि आस्थेशी जोडलेला आहे. राम मंदिराचा प्रश्न संवेदनशील असून, दोन्ही पक्षांनी चर्चेद्वारे तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर दोन्ही पक्षांमधील चर्चा यशस्वी होत नसेल तरच सर्वोच्च न्यायालय याप्रश्नी लक्ष घालेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मध्यस्थी म्हणून काम पाहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.