चार गायब तरुणीबाबत विधानपरिषदेत लक्षवेधी निलम गोर्हे यांची सुचना : संस्थेवर कठोर कारवाईचे पंकजा पालवे यांचे निर्देश
By admin | Published: July 26, 2015 11:38 PM
लातूर : लातुरातून गायब झालेल्या चार तरुणींबाबत शिवसेनेच्या विधान परिषद सदस्या डॉ़ निलम गोर्हे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सुचना मांडली़ त्यास महिला व बालविकास मंत्री पंकजा पालवे यांनी संबंधीत संस्थेची आयुक्तालय स्तरावरुन चौकशी करुन तेथील अन्य प्रवेशितांना जिल्ातील अन्य मान्यताग्रस्त संस्थेत स्थलांतरीत करण्यासाठी कारवाई सुरु असल्याचे निवेदन दिले आहे़ तसेच संस्थेची मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाईबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री पंकजापालवे यांनी सांगितले आहे़ लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे विधानपरिषदेत लक्षवेधी सुचना मांडल्याने गायब तरुणींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे़
लातूर : लातुरातून गायब झालेल्या चार तरुणींबाबत शिवसेनेच्या विधान परिषद सदस्या डॉ़ निलम गोर्हे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सुचना मांडली़ त्यास महिला व बालविकास मंत्री पंकजा पालवे यांनी संबंधीत संस्थेची आयुक्तालय स्तरावरुन चौकशी करुन तेथील अन्य प्रवेशितांना जिल्ातील अन्य मान्यताग्रस्त संस्थेत स्थलांतरीत करण्यासाठी कारवाई सुरु असल्याचे निवेदन दिले आहे़ तसेच संस्थेची मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाईबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री पंकजापालवे यांनी सांगितले आहे़ लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे विधानपरिषदेत लक्षवेधी सुचना मांडल्याने गायब तरुणींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे़ लातूरच्या एमआयडीसीतील उज्वला प्रकल्प या महिला वसतीगृहातून २३ एप्रिलच्या पहाटे २२ ते ३० वयोगटातील चार तरुणी गायब झाल्या असून, अद्यापपर्यंत त्या कोठे आहेत, याचा प्रशासनाला उलगडा झालेला नाही़ न्यायालयाच्या आदेशाने या वसतीगृहात दाखल झालेल्या तरुणी लातूर, कोलकता, नाशिक-पुणे- नगर रोडवरील सिकंदरपूर येथील मुळ रहिवाशी आहेत़ त्या गेल्या कोठे, त्यांचे झाले काय, अशी प्रश्ने अनुत्तरीत आहेत़ महिला बालविकास अधिकार्याने एमआयडीसीतील वसतीगृहाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापलिकडे काहीही केलेले नाही़ पोलिसांकडे तक्रार दाखल असून, अद्यापपर्यंत तरुणींचा शोध लागलेला नाही़ राज्यातील वसतीगृहांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असून, शासनाच्या होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत सखोल चौकशी व कारवाई करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्या डॉ़ निलम गोर्हे यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अनुसार लक्षवेधी सुचना मांडली़ याबाबत महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे म्हणाल्या की, लातूर येथील एमआयडीसी भागात मागस सेवा मंडळ संचलित उज्वला प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०१० पासून सुरु आहे़ या संस्थेत अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत पिडीत प्रवेशीता न्यायालयाच्या आदेशाने दाखल होतात़ तसेच गरजू महिला स्वेच्छेने दाखल होऊ शकतात़ सद्यपरिस्थितीत २८ प्रवेशिता या संस्थेत आहेत़ या संस्थेतून २३ एप्रिलच्या पाहटे ४ तरुणी स्नानगृहाची खीडकी तोडून पळून गेल्या आहेत़ तिथे कर्तव्यावर असलेल्या स्वयसेवी संस्थेच्या कर्मचार्यास तातडीने निलंबीत करण्यात आले़ संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली़ पोलिसांनी वेळेत तक्रार न स्विकारल्यामुळे प्रवेशीतांच्या तपासास वेळ लागला असे संस्थेच्या खुलाशात नमुद आहे़ यापुढे प्रवेशीता पळून जाणार नाहीत, यासाठी स्वच्छता गृहाच्या खिडकीला विटा बसवून प्लास्टर केले आहे़ तसेच गार्ड, वाचमनला सुचना दिल्या आहेत़ जिल्हा महिला बालविकास अधिकार्यांनी संयुक्त तपासणी पथक गठीत करुन २७ मे रोजी संस्थेची फेरतपासणी केली़ या संस्थेतील मुली व महिलांना इतर उज्वला संस्थेत स्थलांतरीत करण्याची शिफारस आयुक्तालयाकडे २० जूनच्या पत्रानुसार करण्यात आली आहे़ लातूरच्या एमआयडीसीतील उज्वला प्रकल्पातून चार तरुणी पळून गेल्यानंतर २७ एप्रिल रोजी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे़ त्यांच्या तपासाची बाब गृहविभागाच्या अख्त्यारीतील असल्याचे महिला बालविकास अधिकार्यांचे म्हणणे आहे़ शासन राहणार दक्ष़़़राज्यातील वसतीगृहातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत शासन दक्ष राहणार असून, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल झालेल्या प्रवेशितांच्या सुरक्षेसाठी गृह विभागाकडून पोलिस संरक्षण मागविण्यात येते़ तसेच शासकीय संस्थांकडून मागणी केल्यास संस्थेतील मंजूर कर्मचारी व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठीही परवानगी देण्यात येते़ तसेच कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यासही परवानगी देण्यात येते, असे निवेदन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा पालवे यांनी केले आहे़ लातूरच्या संस्थेत घडलेल्या प्रकरणाची चौकशी आयुक्तालय स्तरावरुन करण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले आहेत़ तसेच संस्थेतील उर्वरीत प्रवेशीता महिलांना जिल्ातील अन्य मान्यताप्राप्त संस्थेत स्थलांतरीत करण्यासाठी कोणत्या संस्थेमध्ये रिक्त जागा आहे़ याचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे स्थलांतरणाचे आदेश देण्याची कारवाई सुरु आहे, असेही पंकजा पालवे म्हणाल्या़ नैसर्गिक न्यायाच्या अनुषंगाने संस्थेला त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी संधी दिली जाईल़ त्यानंतर खुलासा समाधानकारक नसल्यास संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल, असेही पंकजा पालवे म्हणाल्या़