नवी दिल्ली : जाहिरातीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची छायाचित्रे वापरल्याबद्दल सरकारने पेटीएम आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्यांना नोटीस बजावली. पंतप्रधानांचे छायाचित्र वापरण्यापूर्वी परवानगी घेतली होती काय, अशी विचारणा यात करण्यात आली आहे. या कंपन्यांना दंड ठोठावला जाऊ शकतोे. ‘द एम्बलेम्स अॅण्ड नेम्स’ (प्रीव्हेंशन आॅफ इम्प्रॉपर यूज) कायदा १९५० अंतर्गत सरकारी प्रतीके आणि नावांच्या व्यावसायिक वापरासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. खासगी कंपन्या किंवा संस्था परवानगीशिवाय सरकारी बोधचिन्ह, सन्मानचिन्ह किंवा नावाचा जाहिरातीत वापर करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. सरकारला याची उशिरा जाग आली. १९५० च्या कायद्यानुसार, केंद्र सरकारच्या अटी बाजूला सारून कोणतेही नाव, बोधचिन्ह केंद्र सरकार किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय वापरले जाऊ शकत नाही. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने कॅलेंडरमध्ये पंतप्रधानांचे छायाचित्र वापरल्यानंतर सरकारने नाराजी व्यक्त केली होती. पंतप्रधानांनाही सामान्य व्यक्तीप्रमाणे अधिकार आहेत. त्यांना विनापरवानगी कोणत्याही ब्रॅण्डचा प्रचार करताना दाखविता येऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयातील एका कायदेतज्ज्ञाने सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)दोनदा वापराने झाला गदारोळया जाहिरातीत पंतप्रधानांच्या छायाचित्राचा वापर करण्यात आला होता. त्यावरून रण माजले असताना नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा असाच प्रकार घडला. मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर पेटीएमने लोकांना डिजिटल वॉलेट सेवेचा वापर करण्याचे आवाहन करणारी जाहिरात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीतही मोदींचे छायाचित्र होते. यावरून पुन्हा गदारोळ उडाला होता.
जाहिरातीत पंतप्रधान मोदींचा फोटो, जिओ, पेटीएम कंपन्यांना नोटीस
By admin | Published: February 05, 2017 12:49 AM