ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 14 - आखाती देशांमध्ये करसवलती मिळत असल्याने अनेक भारतींयांकडून आपल्याकडील काळा पैसा या राष्ट्रांमध्ये गुंतवण्यात येत असतो. विशेषत: दुबई हे अशा बेकायदेशीर गुंतवणुकीचे केंद्र असते. पण आता अशा ब्लॅकमनी बाळगणाऱ्या भारतीयांना दुबईत गुंतवणूक करणे अवघड होणार आहे. 2018 पासून संयुक्त अरब अमिराती एका करारानुसार आपल्या बँकांमधील खात्यांची माहिती भारताला देणाऱ आहे. त्यामुळे हा करार अमलात येण्यापूर्वी आखाती देशात आपला काळा पैसा खपवण्यासाठी भारतीयांकडून धावपळ सुरू झाली आहे.
यूएईमधील बँका जास्त चौकशी आणि पडताळणी करू लागल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या परदेशातील खात्यांची माहिती सरकारला न देणाऱे अनेक भारतीय टॅक्स, दंड आणि कारवाईतून वाचण्यासाठी इंश्योरंस रॅपर्सचा आसरा घेत आहेत. कंपन्यांची खाती उघडण्यासाठी दुबईमधील बँका भारताती टॅक्स आयडी, पासपोर्टच्या प्रती आणि कधीकधी कंपनीमधील भारतीय भागधारकांचे प्रमाण यांची माहिती मागू लागल्या आहेत. यासंदर्भातील वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने प्रकाशित केले आहे.
काही कंपन्या आपली खरी मालकी लपवण्यासाठी जास्तीत जास्त नॉमिनी डायरेक्टर्सचा वापर करत आहेत. कारण 90 टक्क्यांहून अधिक शेअर असल्यावर दुबईतील संस्थांकडून त्याची माहिती भारतीय प्राप्तिकर विभागाला मिळेल. पण 10 टक्के शेअर आणि कंपनी बोर्डात कुठलेही पद नसल्यास अशी वेळ येणार नाही. कारण नॉमिनी डायरेक्टर नॉमिनी शेअर होल्डिंग कराराद्वारे जे शेअर स्वत:कडे ठेवल्यास त्याचा बँकांसमोर खुलासा करण्याची आवश्यकता नसेल. त्याबरोबरच काळा पैसा लपवण्यासाठी विमा पॉलिसीचा मार्गदेखील अवलंबला जातो.