जयपूर -राजस्थानात राजकीय संकटाचा सामना करत असलेल्या गेहलोत सरकारने आता थेट केंद्र सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे. गेहलोत सरकारने सीबीआयसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता, सीबीआयला राजस्थानमध्ये कुठल्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासंदर्भात राज्याच्या गृह मंत्रालयाने अधिसूचनादेखील जारी केली आहे.
सीबीआय थेट कुठल्याही प्रकरणाचा तपास करू शकणार नाही. जर सीबीआयकडे 1990 पूर्वीचे एखादे प्रकरण असेल, तर त्यांना त्या प्रकरणासंदर्भात राज्य सरकारची सहमती घ्यावी लागेल, असे राजस्थानच्या गृह विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हणण्यात आले आहे.
राजस्थानात राजकीय पेच सुरू असतानाच गेहलोत सरकारने सीबीआयसंदर्भात हा निर्णय गेतला आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोतांनी, दबाव टाकण्यासाठी सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर केला होता.
मुख्यमंत्री गहलोत म्हणाले होते, देशात आज गुंडगिरी सुरू आहे. मनाला वाटेल तसे छापे टाकले जात आहेत. मला दोन दिवसांपूर्वीच समजले होते, की माझ्या निकटवर्तीयांवर छापे पडणार. मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य राजस्थान काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या ठिकानांवर आयकर विभागाने केलेल्या छापेमारीनंतर आले होते. राजस्थान राजीव अरोडा आणि धर्मेंद्र राठोड या दोन काँग्रेस नेत्यांच्या ठिकानांवर हे छापे पडले होते.
सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घालणारे चौथे राज्य राजस्थान -राजस्थान हे सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घालणारे चौथे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालने, एखाद्या प्रकरणात थेट तपासासाठी सीबीआयला बंदी घातली होती. आता या राज्यांमध्ये एखाद्या प्रकरणासंदर्भात सीबीआयला तपास करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या -
100 कोटींचे बजेट, 3 मजले अन् तब्बल 318 खांब... असे असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर
CoronaVirus : मानवी चाचणीच्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत 'या' लसी; जाणून घ्या, केव्हापर्यंत होणार तयार?
पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता वाढली, Twitterवरील फॉलोअर्सची संख्या 6 कोटींच्या पुढे!
बुरखा फाटला!, सरकार PLA सोबत संबंध असणाऱ्या कंपन्यांविरोधात अॅक्शन घेण्याच्या तयारीत
...तर पाकिस्तानातच पकडले गेले असले अजित डोवाल!; तुम्हाला माहीत आहेत का त्यांचे 'हे' भीमप्रताप