शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

आता RSS व जमात ए इस्लामीचे सदस्य अधिकृतपणे करू शकणार सरकारी नोकरी

By admin | Published: June 10, 2016 4:07 PM

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जमात ए इस्लामीशी संबंधित असलेल्यांना सरकारी नोकरी न देण्याचा 1966 चा कायदा मागे घेण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 10 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जमात ए इस्लामीशी संबंधित असलेल्यांना सरकारी नोकरी न देण्याचा 1966 चा कायदा मागे घेण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. 1966 मध्ये असा कायदा करण्यात आला होता की, ज्याद्वारे सरकारी नोकरीत रुजू होण्यापूर्वी उमेदवाराला तो RSS  किंवा जमात यांच्यापैकी कुठल्याही संघटनेशी संलग्न नाही असे लिहून द्यावे लागत असे.
हा कायदा विचित्र असून तो मागे घेण्यात यावा असा प्रस्ताव कार्मिक विभाग गृहखात्यापुढे मांडणार असल्याचे वृत्त आहे. कालबाह्य कायदे बाद करावेत या केंद्र सरकारच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत हा निर्णय असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सध्याच्या सरकारने असा कुठलाही आदेश काढला नसल्याचे व त्यात म्हटल्याप्रमाणे उमेदवारांनी वागावे अशी आमची अपेक्षाही नसल्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने नमूद केले आहे.
सत्तेत आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी सदर आदेश दिला होता, जो 1980 व 1975 मध्ये कायम करण्यात आला. या आदेशानुसार RSS किंवा जमात ए इस्लामीचे सदस्य असलेले केंद्र सरकारच्या नोकरीसाठी अपात्र आहेत. 
इतके दिवस संबंधित आदेश पाळलाही जात नव्हता, परंतु नुकतंच गोव्यामध्ये नोकरभरतीच्या वेळी सरकारी खात्याने या आदेशाकडे बोट दाखवले तेव्हा हे प्रकरण ऐरणीवर आले, आणि हा कायदा रद्द करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह या सरकारमधले अनेक मंत्री थेटपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेले आहेत.