सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सघ्या राजस्थानसरकार खूप मेहेरबान आहे. महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर आणि पदोन्नतीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सरकारने आणखी एक भेट दिली आहे. राजस्थान सरकारने आता राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपलं वेतन अॅडव्हान्समध्ये घेता येईल, अशी घोषणा केली आहे. ही नवी व्यवस्था १ जून २०२३ पासून लागू झाली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे आगावू वेतन सुविधा लागू करणारं राजस्थान हे देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे. आतापर्यंत अॅडव्हान्स पगार देशातील कुठल्याही राज्यात दिला जात नव्हता.
राज्य सरकारचे कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या वेतनातील अर्धा हिस्सा अॅडव्हान्स म्हणून घेण्यासाठी हक्कदार असतील. एकावेळी २० हजार रुपयांचं कमाल आगावू वेतन जमा केलं जाईल. ही व्यवस्था आजपासून लागू होणार आहे. त्यासाठी वित्त विभागाने एका नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीसोबत करार केला आहे. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये काही इतर वित्तिय संस्थांशी करार करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही बँकांचाही समवेश आहे. राजस्थानमध्ये काही महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून विविध घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अॅडव्हान्समध्ये आपला पगार घेतल्यावर व्याज द्यावं लागणार नाही. वित्तसंस्था केवळ ट्रान्झॅक्शन चार्जच वसूल करतील. अर्ध वेतन आधीच मिळण्याच्या सुविधेमुळे छोट्या कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळणार आहे. आता त्यांना गरजेच्या वेळी व्याज देऊन कर्जाऊ पैसे घ्यावे लागणार नाहीत.