हरयाणा : गेल्या वर्षी 2019 च्या ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्यामुळे हरयाणामधील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. अशा परिस्थितीत किंगमेकर म्हणून उदयास आलेल्या जननायक जनता पार्टीने (जेजेपी) भाजपाला पाठिंबा देऊन पुन्हा एकदा मनोहर लाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसवले होते. आता एक वर्षानंतर पुन्हा एकदा राजकारण नाट्यमय वळण घेत आहे.
शेतकरी आंदोलनावरून हरयाणात राजकीय बदलाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपाता मित्रपक्ष असलेलेल्या दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टी (जेजेपी)मध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवरून हरयाणा सरकारमधून बाहेर पडण्याची मागणी वाढत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी नुकतीच या मुद्द्यांवर आमदारांसोबत बैठक घेतली आहे.
दुष्यंत चौटाला यांच्यावर दबाव वाढत आहे. बैठकीत पार्टीच्या आमदारांकडून शेतकरी आंदोलनाचा त्यांच्या क्षेत्रातील परिणाम, राज्यांमधील लोकांचा दृष्टीकोन इत्यादी बाबींचा अभिप्राय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, दुष्यंत चौटाला यांच्या पार्टीकडे केवळ 10 आमदार आहेत. परंतु तरीही ते हरयाणातील सत्ता टिकवण्याच्या आणि पाडण्याच्या स्थितीत आहेत.
दरम्यान, हरयाणामध्ये 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी कोणत्याही पक्षाला बहुमत दिले नाही. भाजपा बहुमतापासून काही जागांपासून लांब होते. त्यानंतर दुष्यंत यांच्या नेतृत्वाखालील जेजेपीने भाजपाला पाठिंबा दर्शविला आणि खट्टर सरकार राज्यात परत आले. सध्या हरयाणा विधानसभेत सत्ताधारी भाजपा 40 जागांसह सर्वात मोठी पार्टी आहे. काँग्रेसकडे 31 जागा आहेत. जेजेपीने 10 जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय हरयाणा लोकहित पार्टी 1, आयएनएलडी 1 आणि 7 जागा इतरांच्या खात्यात गेल्या होत्या.
विधानसभा निकालानंतर काँग्रेसने जेजेपी व इतरांसह आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, दुष्यंत चौटाला यांनी भाजपाला पाठिंबा देत खट्टर यांचे सरकार स्थापन केले. आता बदललेल्या परिस्थितीत काँग्रेसचे विधानमंडळचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. काँग्रेस राज्य सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणू शकते.
आता जेजेपीने भाजपाकडून पाठिंबा काढून घेतल्यास भाजपाकडे 40 आमदार असतील. त्यामुळे सत्तेसाठी आवश्यक असलेली 45 संख्या पूर्ण करण्यासाठी भाजपा अन्य अपक्षांच्या आमदारांचा शोध घेऊ शकते. याचबरोबर, काँग्रेसही अन्य आमदारांसह जेजेपीला आपल्यासोबत घेऊन सत्तेचे मागील वर्षातील अपूर्ण प्रयत्न पूर्ण करण्यासाठी राजकीय डाव खेळण्याची शक्यता आहे.
...तर राजीनामा देईन - उपमुख्यमंत्रीआमच्या पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळायला हवा. काल केंद्र सरकारने जो लेखी प्रस्ताव दिला, त्यामध्ये एमएसपीचा देखील समावेश आहे. मी उपमुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळवून देण्याचे काम करेन. मला ते न मिळाल्यास मी राजीनामा देईन, असे दुष्यंत चौटला यांनी म्हटले आहे.