शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

ओबीसी आयोगाला पुन्हा मुदतवाढ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 30, 2019 3:52 AM

इतर मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाचा (सब-कॅटेगोरायझेशन) अभ्यास करीत असलेल्या पाच सदस्यांच्या आयोगाला (३१ जुलैपर्यंत) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली.

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाचा (सब-कॅटेगोरायझेशन) अभ्यास करीत असलेल्या पाच सदस्यांच्या आयोगाला (३१ जुलैपर्यंत) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. आयोग आॅक्टोबर २०१७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून त्याला पाचव्यांदा मुदतवाढ दिली गेली आहे. न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाला मंत्रिमंडळाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये ३१ मेपर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. हा आयोग ओबीसींसाठी असलेल्या राखीव जागांत राखीव जागा निर्माण करण्याच्या महत्त्वाच्या विषयाचा अभ्यास करीत आहे. आयोगाची मुदत ३१ मे रोजी संपत असून, त्याला ३१ जुलैपर्यंत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने मुदत वाढवून दिली.आयोगाने त्याच्या स्थापनेपासून राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोग, समाजाच्या संघटना आणि सामान्य लोकांसह सर्व संबंधितांशी प्रदीर्घ बैठका घेतल्या. त्याने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ओबीसींची जातिनिहाय माहिती मागवून घेतली, तसेच केंद्र सरकारच्या विभागांत, केंद्राच्या सार्वजनिक क्षेत्रांत, सरकारी मालकीच्या बँका आणि आर्थिक संस्थांतील ओबीसींची जातिनिहाय माहिती त्याने मिळवली आहे.केंद्र सरकारच्या ओबीसींच्या यादीतील जाती किंवा समाजात राखीव जागांच्या लाभांचे असमान वाटप झाले आहे का, याचा अभ्यास या आयोगाला सांगण्यात आला आहे.>दहा आठवड्यांत करावयाचा होता अहवाल सादरत्याचबरोबर ओबीसींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्यासाठी व्यवस्था, निकष, पद्धती, रीत तयार करण्याचे आणि जाती, उपजाती आणि समाज ओळखून त्यांचे उप-वर्गीकरण करण्याचेही काम आयोगाला दिले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्यांची सूत्रे हाती घेतल्यापासून १० आठवड्यांत अहवाल सादर करायचा होता; परंतु अनेक स्रोतांकडून मिळवायच्या माहितीचे अवाढव्य प्रमाण आणि सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी शास्त्रीय माहितीच्या विश्लेषणाला वेळ लागेल, म्हणून त्याला वारंवार मुदतवाढ दिली गेली आहे.

टॅग्स :OBCअन्य मागासवर्गीय जातीOBC Reservationओबीसी आरक्षण