शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

ओबीसींची ‘क्रीमी लेयर’ मर्यादा आठ लाख, जातींच्या पोटवर्गीकरणासाठी आयोग, केंद्र सरकारचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 24, 2017 5:48 AM

ओबीसींनी केंद्रीय नोक-यांमधील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी असलेली ‘क्रीमी लेयर’ची उत्पन्न मर्यादा केंद्र सरकारने सहा लाखांवरून आठ लाख रुपये केली आहे.

नवी दिल्ली : ओबीसींनी केंद्रीय नोक-यांमधील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी असलेली ‘क्रीमी लेयर’ची उत्पन्न मर्यादा केंद्र सरकारने सहा लाखांवरून आठ लाख रुपये केली आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, यामुळे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या ओबीसींना फायदा होईल.‘क्रीमी लेयर’ची ही वाढीव उत्पन्नमर्यादा सार्वजनिक उपक्रमांतील नोकºयांनाही लागू करण्याचा विचार आहे, असेही जेटली म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, ओबीसींना सरसकट आरक्षण न देता ठरावीक उत्पन्न मर्यादेच्या आतील व्यक्तींनाच आरक्षण देणे, १९९० च्या दशकात सुरू झाले, तेव्हा ‘क्रीमी लेयर’ची मर्यादा वार्षिक दोन लाख रुपये होती. कालांतराने महागाई लक्षात घेऊन, ती वेळोवेळी वाढविण्यात आली.नवा आयोगओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे, परंतु त्यांच्यातील पुढारलेल्या जातींनाच आरक्षणाचा मोठा वाटा मिळतो व तुलनेने मागासलेल्या जाती वंचित राहतात. हे टाळण्यासाठी आरक्षण ओबीसींमधील विविध जातींना वाटून देता यावे, यासाठी जातींचे पोटवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षे विचाराधीन होता. हे पोटवर्गीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.अध्यक्षांची नेमणूक झाल्यापासून तीन महिन्यांत आयोगाने अहवाल द्यायचाआहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचे लाभ सध्या विविध जातींना कसे विषमतेने मिळतात, याचा अभ्यास करणे व हे लाभ ओबीसींमधील सर्व जातींना नीट मिळावेत, यासाठी निकष व प्रक्रिया सुचविणे हे काम आयोगाने करायचे आहे.सुप्रीम कोर्टाकडून मुभासर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर १९९२ मध्ये इंदिरा सहानी वि. भारत सरकारया प्रकरणात दिलेल्या निकालात, मागास जातींचेही मागास व अतिमागास असे पोटवर्गीकरण करण्यास राज्यघटना किंवा कायद्याने मज्जाव नाही, असे नमूद केले. त्यामुळे पोटवर्गीकरणे बेकायदा ठरणार नाही. महाराष्ट्रासह देशातील नऊ राज्यांनी असे पोटवर्गीकरण या आधीच केले आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय