ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १८ - वर्तमानपत्रात सरकारी जाहीरातीत नेत्यांचे फोटो प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्यावर्षी २०१५ मध्ये दिलेल्या आपल्या निकालात बदल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या यापूर्वीच्या निकालात पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशां व्यतिरिक्त राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल यांचे फोटो प्रसिद्ध करायला बंदी घातली होती.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत आपल्या निकालात बदल केला. पंतप्रधान, राष्ट्रपती सरन्यायाधीश यांच्याबरोबर राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि मंत्र्यांचे फोटो प्रसिद्ध करायला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.काही राज्यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
सरकारी जाहीरातीत कोणाचे फोटो असावेत, काय आशय असावा हे सरकारला ठरवूदे. अशा धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये असे असे केंद्राने यासंदर्भात दाखल केलेल्या पूर्नविचार याचिकेत म्हटले होते.