- ऑनलाइन लोकमत
भुवनेश्वर, दि. 25 - स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही अनेक ठिकाणी आजही लोक पारतंत्र्यात असल्यासारखंच जगत आहेत याची प्रचिती ओडिसामधील भवानीपाटनामधील लोकांना आली. या घटनेमुळे इतक्या वर्षात आपण नेमकं काय मिळवलं हा प्रश्न तुम्हालाही सतावेल. खिशात पैसे नसल्याने आणि रुग्णालयानेही गाडी देण्यास नकार दिल्याने एका आदिवासी व्यक्तीला आपल्या पत्नीचा मृतदेह खांद्यावरुन घेऊन जावा लागला. आपल्या पत्नीचा मृतदेह घेऊन तो तब्बल 10 किमी चालत होता.
दाना माझी यांच्या पत्नी अमंग यांना टीबीचा आजार होता. बुधवारी रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनी रुग्णालयाकडे मृतदेह घेऊन जाण्यासाठी गाडी देण्याची विनंती केली. पण काहीच मदत मिळत नसल्याचं पाहून त्यांनी चादरीमध्येच पत्नीचा मृतदेह गुंडाळून घेतला आणि आपल्या घरचा प्रवास सुरु केला.त्यांची 12 वर्षाची मुलगीही सोबत चालत होती. रुग्णालयापासून तब्बल 60 किमी अंतरावर असलेल्या कालाहंडी गावात त्यांचं घर आहे. ओडिशा जिल्ह्यातील गरिब आणि मागासलेल्या गावांमधील एक त्यांचं गाव आहे.
'मी सर्वांकडे मदत मागितली पण कोणीच मला भीक घातली नाही. मी गरीब आहे, गाडीचा खर्च नाही उचलू शकत असं रुग्णालय प्रशासनाला वारंवार सांगितलं. पण आपण काहीच मदत करु शकत नाही सांगत त्यांनी हात वर केल्याचं', दाना माझी यांनी सांगितलं आहे. दाना माझी रस्त्यावरुन जात असताना सर्व लोक आश्चर्याने पाहत होते. नेमका काय प्रकार आहे कोणालाच कळत नव्हतं. 10 किमी प्रवास पुर्ण केला असताना स्थानिक वृत्तवाहीनीच्या प्रतिनिधीने स्थानिक प्रशासनाला फोन करुन माहिती दिली.
सरकारकडून दाना माझीसारख्या गरीब लोकांसाठी योजना असतानाही रुग्णालयाने मदत करण्यात नकार दिला. फेब्रुवारी महिन्यात महापर्याना योजना सुरु करण्यात आली होता, ज्यामध्ये सरकारी रुग्णालयातून मृतदेह नेण्याची व्यवस्था आहे. ज्यासाठी पैसे भरावे लागत नाहीत, ही सेवा मोफत आहे.
जिल्हाधिका-यांना फोन केला असता त्यांनी उरलेल्या 50 किमीच्या प्रवासासाठी रुग्णवाहिकेची सोय करुन दिली. कालाहंडीचे जिल्हाधिकारी यांनी मात्र दाना माझी गाडीची व्यवस्था होण्याआधीच निघून गेले असा दावा केला आहे. बीजेडी खासदार कलिकेश सिंग देव यांनी याप्रकरणी स्थानिक मंत्र्यांना प्रकरणाची माहिती घेत योग्य कारवाईचे करण्यास सांगितलं आहे.
उशिरा जागे झालेल्या प्रशासनाने दाना माझी यांच्या पत्नीच्या अंत्यसंस्कारासाठी हरिश्चंद्र योजनेअंतर्गत मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत.