तिरुवनंतपुरम- केरळमधील सोलर घोटाळ्यातील आरोपींना मदत केल्याचा ठपका ठेवत डाव्या आघाडीच्या सरकारने माजी मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांच्या तपास व चौकशीचे (व्हिजिलन्स प्रोब) आदेश दिले आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पीनारायी विजयन यांनी निवृत्त न्यायाधीश शिवराजन यांनी दिलेल्या अहवालानंतरच हा निर्णय घेतल्याचे सर्वांना सांगितले. केरळमध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर असताना 2013 साली प्रथम तो उघड झाला होता.
मागील आठवड्यात केरळ सरकारला सादर केलेल्या अहवालात चंडी आणि त्यांच्या कार्यालयीन सहकाऱ्यांनी सोलर घोटाळ्यातील आरोपींना मदत केल्याचे नमूद केल्याचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी सांगितले. टीम सोलर कंपनीच्या सरिता एस नायरकडून कॉंग्रेस नेते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लाच घेतल्याचे सांगण्यात येते. आपल्या राजकीय संबंधांचा वापर करुन ग्राहकांची फसवणूक केल्याचा आरोप नायरवर ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये चंडी यांना मदत करणाऱ्या तत्कालीन गृहमंत्री पदावर असणाऱ्या तिरुवंचूर राधाकृष्णन यांच्यावर खटला चालवण्यात येईल अशी माहिती केरळ सरकारकडून देण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले या अहवालात चंडी यांच्यासह इतर नेत्यांबाबतही तपास करण्याची सूचना केली आहे. सरिताने अर्यदन मुहम्मद, ए.पी. अनिल कुमार, अदूर प्रकाश, हाबी एडन, पालणी मनिक्यम, एन. सुब्रमण्यम, के. सी. वेणूगोपाल, जोस के मणी यां नेत्यांनी आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केले असे 2013 साली लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते. त्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा नोंदवूनही तपास केला जाणार आहे.पिनारायी यांच्या या विधानांवर कॉंग्रेसचे केरळमधील ज्येष्ठ नेते ए. के. अॅंटनी यांनी सीपीएम अत्यंत खालच्या पातळीचे राजकारण करत असल्याचे मत व्यक्त करत, सरकारने अहवालातील सर्व सूचना उघड कराव्यात अशी मागणी केली आहे.