धंधुका - गुजरात विधानसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वोपतरी प्रयत्न करत असून एकामागोमाग एक सभा पार पडत आहेत. बुधवारी अहमदाबादमधील धंधुका येथे पार पडलेल्या सभेत नरेंद्र मोदींनी काँग्रेस आणि राहुल गांधीवर टीका केली. यावेळी नरेंद्र मोदींनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन केलं. यानंतर मोदींनी एका कुटुंबाने बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार पटेल यांच्यासोबत खूप अन्याय केलं असल्याचं सांगत काँग्रेसवर टीका केली.
राहुल गांधींच्या धर्मावरुन झालेल्या वादानंतर आता अयोध्या प्रकरणानेही गुजरात विधानसभा निवडणुकीत प्रवेश केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी सर्वोच्च न्यायालयात सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे कपिल सिब्बल यांनी अयोध्या प्रकरणावरील सुनावणी टाळण्याची मागणी करण्यावरुन जोरदार हल्ला चढवला. 'कपिल सिब्बल मुस्लिमांकडून लढत आहेत यावर माझा काहीच आक्षेप नाही. पण पुढील निडणुकीपर्यंत अयोध्या प्रकरणावरील अंतिम सुनावणी घेऊ नये असं ते कसं म्हणू शकतात. याचा लोकसभा निवडणुकीशी काय संबंध ? 2019 ची निवडणूक काँग्रेस पक्ष लढणार आहे की सुन्नी वक्फ बोर्ड ?', असे अनेक प्रश्न नरेंद्र मोदींनी यावेळी उपस्थित केले.
यावेळी नरेंद्र मोदींनी पुन्हा एकदा तिहेरी तलाकचा मुद्दा उपस्थित केला. 'तिहेरी तलाक मुद्द्यावर मी शांत बसणार नाही हे स्पष्ट आहे. हा महिलांच्या अधिकाराचा मुद्दा आहे. आधी माणुसकी येते, आणि नंतर निवडणूक', असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. 'जेव्हा तिहेरी तलाकचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात होता आणि सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचं होतं तेव्हा काही वर्तमानपत्रांनी मोदी उत्तर प्रदेश निवडणुकीमुळे शांत बसतील असा दावा केला होता. लोकांनी मला शांत राहा नाहीतर निवडणुकीत पराभव होईल असा सल्ला दिला होता. पण मी शांत बसणार नाही हे स्प्ष्ट होतं. प्रत्येक गोष्ट निवडणुकीशी संबंधित नसते', असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
राहुल गांधींच्या मंदिर दर्शनावर टीका करत नरेंद्र मोदींनी मंदिरात गेल्यामुळे गुजरातमध्ये वीज आली नाही असा टोला लगावला. 'मंदिरांमध्ये जाऊन जाऊन गुजरातमध्ये वीज आलेली नाही. मी इतकी वर्ष काम करत होतो, हातात माळ घेऊन जप करत बसलो नव्हतो', अशी टीका मोदींनी केली. सोबतच विरोधकांवर हल्ला करत निवडणुकीसाठी मी निर्णय घेत नसल्याचं सुनावलं.
अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद भूमी विवाद प्रकरणी दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 8 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी करणार आहे. 2010 सालच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विविध पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एस.ए.नजीब यांनी पक्षकारांच्या वकिलांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयात जमा करण्यास सांगितले आहे.