'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक लोकसभेत सादर; काँग्रेस, सपा, TMC सह अनेक पक्षांचा विरोध

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. यानंतर, या विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसी आणि सपासह अनेक पक्षांनी विरोध दर्शवला...

बहुप्रतीक्षित 'एक देश एक निवडणूक विधेयक' लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. यानंतर, या विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसी आणि सपासह अनेक पक्षांनी विरोध दर्शवला. यासंदर्भात बोलताना सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले, "हे विधेयक आणण्याची काय गरज आहे? एकप्रकारे हा हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, भाजपला त्यांचा महत्त्वाचा मित्र जनता दल युनायटेडचा पाठिंबा आहे." 

दरम्यान, आज पुन्हा एकदा जेडीयू नेते संजय कुमार झा यांनी, हे विधेयक आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, "आम्ही, नेहमीच म्हणत आलो आहोत की, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात आणि पंचायतींच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्याव्यात. या देशात निवडणुकांना सुरू झाली, तेव्हा एकाच वेळी निवडणुका होत होत्या. ही काही नवीन गोष्ट नाही. खरे तर, 1967 मध्ये वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा, देशात सरकारे बरखास्त केली जाऊ लागली आणि काँग्रेसने अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. सरकार नेहमीच इलेक्शन मोडमध्ये राहते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो."

यावेळी काँग्रेसने म्हटले आहे की, हे विधेयक संघीय रचनेच्या विरोधात आहे. संविधानाच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. यामुळे अनेक राज्यांतील सरकारे हटवावी लागतील आणि विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील. हे संघराज्याच्याही विरुद्ध असेल.

अखिलेश यादव यांनीही याला विरोध करत "'एक' ही भावना हुकूमशाहीकडे नेणारी असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे देशात हुकूमशाही येईल आणि संघीय लोकशाहीचा मार्ग बंद होईल," असे ते म्हणाले. तर,  काँग्रेस नेते मनीष तिवारी म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही, तर काय संपूर्ण देशात निवडणुका होणार? असे नियम झाल्यास मोठ्या प्रमाणात विधानसभा बरखास्त कराव्या लागतील, सरकारे बरखास्त करावी लागतील."

"काँग्रेसला वादाचा अर्थ केवळ विरोध एवढेच माहीत आहे" -
यावेळी चर्चेदरम्यान अमित शाह हस्तक्षेप करत म्हणाले, "काँग्रेसला वादाचा अर्थ केवळ विरोध एवढेच माहीत आहे. जर एखादी गोष्ट देशाच्या हिताची असेल, तर तिचे समर्थनही करायला हवे." महत्वाचे म्हणजे, अपना दल, अकाली दल, जनता दल युनायटेडसह अनेक पक्षांनी वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.