नवी दिल्ली : रेल्वेच्या जनरल डब्यातून किंवा बोगीतून प्रवास करणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने तयारी केली आहे. दरम्यान, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी लोकसभेत 1905 च्या भारतीय रेल्वे बोर्ड कायद्याला 1989 च्या रेल्वे कायद्याशी एकीकृत करण्याच्या तरतुदीसह एक विधेयक सादर केले. तसेच, हे विधेयक मंजूर झाल्यास रेल्वेची क्षमता वाढेल, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
अश्विनी वैष्णव यांनी 'रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024' चर्चेसाठी आणि पारित करण्यासाठी सभागृहात मांडले. ते म्हणाले की, सुरुवातीला रेल्वे सार्वजनिक बांधकाम विभागचा एक भाग होता आणि 1905 मध्ये ते सार्वजनिक बांधकाम विभागापासून वेगळे करण्यात आले आणि नवीन रेल्वे बोर्ड स्थापन करण्यात आले. 1989 मध्ये नवीन रेल्वे कायदा कायदा करण्यात आला होता, परंतु 1905 च्या रेल्वे बोर्ड कायद्याचा त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही, जो त्याच वेळी व्हायला हवा होता.
सध्या सादर करण्यात आलेले हे विधेयक फक्त भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा 1905 ला रेल्वे कायदा 1989 मध्ये एकीकृत करण्यासाठी आणले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास रेल्वेची क्षमता आणि विकास वाढेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली रेल्वेने गेल्या 10 वर्षांत खूप विकास केला आहे. तसेच, गरीब प्रवाशांसाठी या महिन्याच्या अखेरीस रेल्वे गाड्यांमध्ये एक हजार सामान्य डबे जोडले जातील. तर एकूण 10 हजार नवीन डबे जोडण्याचा उपक्रम आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
याचबरोबर, मोदी सरकारच्या काळात रेल्वेचे बजेट वाढले आहे. रेल्वेचे विद्युतीकरण वाढले आहे आणि त्याचे नेटवर्कही वेगाने विस्तारत आहे. तसेच, मोदी सरकारने रेल्वेच्या सुरक्षेकडेही लक्ष दिले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात एका वर्षात सरासरी 153 रेल्वे अपघात होत होते, तर गेल्या वर्षी 40 रेल्वे अपघात समोर आले आणि या वर्षी आतापर्यंत 29 रेल्वे अपघातांची नोंद झाली आहे. रेल्वे अपघात आणखी कमी करण्याकडे लक्ष दिले जात आहेत, असेही अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितली.