शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
3
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
4
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
5
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
6
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
7
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
8
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
9
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
10
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
11
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
12
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
13
'पंचायत'च्या मेकर्सने केली नव्या सिनेमाची घोषणा, सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रमुख भूमिकेत! 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित
14
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
15
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
16
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
17
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
18
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
19
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स

कांदा निर्यात संपूर्ण बंद; व्यापारी साठ्यांवरही निर्बंधाचा केंद्राचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 30, 2019 7:05 AM

गेल्या सहा महिन्यांत देशभरात सतत वाढत असलेल्या कांद्याच्या किंमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी सर्व श्रेणीच्या कांद्याच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

नवी दिल्ली: गेल्या सहा महिन्यांत देशभरात सतत वाढत असलेल्या कांद्याच्या किंमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी सर्व श्रेणीच्या कांद्याच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचसोबत उपलब्ध कांद्याची साठेबाजी करून व्यापाऱ्यांकडून ग्राहकांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने कांद्याच्या साठयांवरही निर्बंध लागू केले.यासाठी व्यापार आणि उद्योग तसेच ग्राहक संरक्षण या केंद्र सरकारच्या दोन मंत्रालयांनी समन्वित पावले उचलली. एकीकडे व्यापार मंत्रालयाने प्रचलित निर्यात धोरणात सुधारणा करणारी अधिसूचना केली तर ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कांद्याच्या साठेबाजीवर निर्बंध आणले. याआधी कांद्याचा समावेश मुक्त निर्यात करता येईल, अशा वस्तूंमध्ये होता. आता कांद्याचा समावेश निर्यातबंदी असलेल्या वस्तूंमध्ये टाकण्यात आला आहे.ही निर्यातबंदी तात्काळ प्रभावाने लागू झाली असून ती पुढील सुधारित आदेश होईपर्यंत लागू राहील. खरे तर साठवणूक मर्यादा ठरविणे व तिची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारांचे काम असते. परंतु देशभर समान कारवाई व्हावी यासाठी यावेळी केंद्राने स्वत:च कायद्याच्या साठवणुकीची मर्यादा ठरविली. त्यानुसार किरकोळ व्यापाऱ्यांना १०० क्ंिवटल व घाऊक व्यापाºयांना ५०० क्विंटल अशी कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारांनी वेळ पडल्यास धाडी घालून याची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.मान्सूनच्या उत्तरार्धातील अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कांद्याच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले. नवा कांदा आॅक्टोबरअखेर बाजारात येईपर्यंत आधीच्या हंगामातील साठवलेल्या कांदा मागणी भागविण्यास अपुरा असल्याने बाजारात टंचाई निर्माण झली. परिणामीे कांद्याच्या घाऊक व किरकोळ किंमती वाढत गेल्या. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा महिन्यांत कांद्याचे किरकोळ भाव किलोमागे २० ते २५ रुपयांनी वाढले आहेत. मुंबई-पुण्यात किरकोळ ग्राहकांना ६० ते ७० रुपये किलो दराने कांदा घ्यावा लागत आहे.किंमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने याआधी राखीव साठ्यातील ५० हजार टन कांदा उपलब्ध केला. यातून राज्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार कांदा घ्यावा, असे ग्राहकसंरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले होते. त्यानंतर सरकारने निर्यातीमुळे देशात टंचाई होऊ नये यासाठी टनाला ८५० डॉलरहून कमी दराने कांदा निर्यात करण्यास मनाई करेली. तरीही किंमती खाली येण्याची चिन्हे न दिसल्याने आता संपबर्ण निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.निवडणुकांवर डोळाकांद्याचे भाव कोसळणे किंवा कमालीचे चढणे या दोन्हीगोष्टी सत्ताधाºयांसाठी संवेदनशील आहेत. पूर्र्वी कांद्याचे दर आकाशाला भिडल्याने दिल्लीच्या निवडणुकीत सत्ताधाºयांनासत्ता गमवावी लागली होती. आताही महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्याने कांद्यावरून मतदारांमध्ये नाराजी सत्ताधाºयांना परवडणारी नाही. 

टॅग्स :onionकांदाCentral Governmentकेंद्र सरकार