कृषी कायदे : केवळ राजकारण, केरळ सरकारही 'आप' प्रमाणेच; शाहनवाझ हुसैन याची टीका

Farmers Protest : केरळ विधानसभेत कृषी कायद्यांविरोधात प्रस्ताव मंजूर, भाजपाकडून टीका

ठळक मुद्देकेरळ विधानसभेत कृषी कायद्यांविरोधात प्रस्ताव मंजुरकेरळ सरकारही दिल्लीतील आप सरकारप्रमाणे असल्याचं म्हणत शाहनवाज हुसैन यांची टीका

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आतापर्यंत अनेकदा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चा निष्फळ ठरल्या. याचदरम्यान केरळ विधानसभेत मुख्यमंत्री विजयन यांनी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर केरळच्या विधानसभेनं हा प्रस्ताव पारित केला. याप्रकणी आता भाजपा आणि शेतकरी नेत्यांकडून निरनिराळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. भाजपाचे नेते शाहनवाझ हुसैन यांनी यावरून केरळ सरकारवर जोरदार टीका केली.

"केरळमधील सरकारदेखील दिल्लीतील आपच्या सरकारप्रमाणेत आहे. कोणत्याही विषय ते समजून आणि जाणून घेत नाहीत. यावर केवळ राजकारण करण्यात येत आहे. केरळ सरकार आपल्यातील कमतरता लपवण्यासाठी कृषी कायद्यांच्या विरोधात प्रस्ताव पारित करून केवल चर्चेत राहू इच्छित आहे," असं म्हणत हुसैन यांनी निशाणा साधला. 

केरल की सरकार भी AAP की सरकार की तरह है। वो किसी भी विषय के बारे में न समझ रही है न जान रही, वो सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है। केरल की सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहती है: शाहनवाज़ हुसैन, BJP pic.twitter.com/8qjizaDUt4

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 31, 2020

तर दुसरीकडे केरळ विधानसभेनं कृषी कायद्यांविरोधात प्रस्ताव पारित केल्यानंतर फरीदाबाद येथील शेतकरी नेते बिंदर सिंह गोले वाला यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. "केरळ सरकारनं उत्तम निर्णय घेतला आहे. नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत. ही गोष्ट केंद्र सरकारलाही समजायला हवी. ४ जानेवारी रोजी पार पडणाऱ्या बैठकीत कृषी कायदे रद्द केले पाहिजेत," असंही ते म्हणाले.