नवी दिल्ली : मतदानाच्या दिवशी राजकीय पक्ष, उमेदवारांच्या जाहिराती वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावावर विधि मंत्रालयाने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकांत या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होणार नाही असे सूत्रांनी सांगितले.हा प्रस्ताव अंमलात आणायचा झाल्यास त्यासाठी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात बदल करावा लागेल. त्याबाबत राजकीय मतैक्य होणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी खूप कमी होता. या गोष्टी लक्षात घेऊन हा कायदादुरुस्तीचा प्रस्ताव विधी मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर केला नाही.मतदानाच्या आधी शेवटच्या ४८ तासांत राजकीय पक्षांनी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात यासंदर्भात तरतूद करण्यास कायद्यामध्ये काय बदल करता येतील याचा विचार करण्यास एक समिती नेमली होती. मतदानाच्या दिवशी वृत्तपत्रांमध्ये राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालावी असे या समितीने सुचविले होते.मतदानाच्या आधी ४८ तासांत जाहिराती किंवा निवडणुकीशी संबंधित प्रसिद्धी करणारे कार्यक्रम दाखविण्यावर दूरचित्रवाहिन्यांना याआधीच मनाई करण्यात आली आहे. २०१५ साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत आयोगाने अशी बंदी घातली होती.
मतदानदिनी राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचा मार्ग खुला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 06, 2019 4:39 AM