पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २८ मे रोजी देशातील नवीन संसद भवनाचं उद्घाटन करण्यात येणार आहे. मात्र आता या संसद भवनाच्या नव्या इमारतीवरून देशात राजकारण सुरू झालं आहे. १९ विरोधी पक्षांनी या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केलीये. हा सोहळा राजकीय मुद्दा कसा बनला हे आपण जाणून घेऊ.
या इमारतीचं उद्घाटन पंतप्रधानांनी नव्हे तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हायला हवे, असे ट्वीट केल्यानंतर संसदेच्या नवीन इमारतीशी संबंधित वाद सुरू झाला. हे ट्वीट काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी २१ मे रोजी केलं होतं. नव्या संसद भवनाच्या उद्धाटन राष्ट्रपतींनी केलं पाहिजे, पंतप्रधानांनी नाही असं ट्वीट राहुल गांधींनी केलं होतं.
खासदार आणि राज्यसभेतील काँग्रेसचे माजी उपनेते आनंद शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन करणं घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होणार नसल्याचं म्हटलं. कोणत्याही मोठ्या लोकशाहीने असं केलं नाही. नव्या संसदेची पायाभरणी झाली तेव्हा राष्ट्रपतींना दूर ठेवण्यात आलं होतं आणि आता नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनापासूनही राष्ट्रपतींना दूर ठेवलं जात आहे. हे योग्य नाही. पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी आमंत्रित करण्याची विनंती करावी, असं ते म्हणाले.
मल्लिकार्जून खर्गेंचंही ट्वीट
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना नव्या संसद भवनाच्या पायाभरणीच्या वेळी आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं. आता राष्ट्रपती मु्र्मू यांनाही उद्धाटनाप्रसंगी आमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. केवळ राष्ट्रपतीच सरकार, विरोधक आणि नागरिकांचं प्रतिनिधीत्व करतात. ते भारताचे प्रथम नागरिक असतात. त्यांच्या हस्ते उद्धाटन हे लोकशाहीची मूल्यं आणि संविधानाच्या मर्यादांना दाखवून देणार असल्याचं ट्वीट खर्गेंनी केलं.
याशिवाय काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनीदेखील ट्वीट केलं. संविधानाचे कलम ६० आणि १११ स्पष्ट करते की राष्ट्रपती संसदेचे प्रमुख असतात आणि यासाठी त्यांच्याहस्ते नव्या संसद भवनाचं उद्धाटन व्हायला हवं. तर दुसरीकडे आपचे खासदार संजय सिंह यांनीदेखील भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला होता.
ओवैसींचाही निशाणा
पंतप्रधान मोदींनी संसदेचं उद्धाटन का करावं? माननीय लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती उद्धाटन करू शकतात. याची उभारणी जनतेच्या पैशातून झाली आहे. पंतप्रधान त्यांच्या 'मित्रांनी' त्यांच्या वैयक्तिक निधीतून प्रायोजित केल्यासारखे का वागत आहेत? असा सवाल एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला होता. याशिवाय अन्य पक्षांच्या नेत्यांनीही याला विरोध केला होता.
२८ मे या तारखेवरही प्रश्न
काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनीही उद्घाटनाच्या तारखेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २८ मे ही वीर सावरकरांची जयंती आहे. त्यांचा जन्म २८ मे १८८३ रोजी झाला. यंदा त्यांची १४०वी जयंती २८ मे रोजी साजरी होणार आहे. आता वीर सावरकरांच्या जयंतीच्या दिनीच संसद भवनाचं उद्घाटन होत आहे. यावरूनही विरोधकांनी टीका केलीये. २८ मे हा हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांची जयंती आहे, या दिवशी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करणे हा राष्ट्रनिर्मात्यांचा अपमान असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
भाजपचा पलटवार
जिथे जमत नाही तिथे वाद निर्माण करण्याची काँग्रेसची सवय आहे. राष्ट्रपती देशाचे प्रमुख असतात, तर पंतप्रधान सरकारचे प्रमुख असतात, ते सरकारच्या वतीने संसदेचं नेतृत्व करतात, ज्यांची धोरणं कायद्याच्या स्वरूपात लागू केली जातात. काही लोकांना राजकीय भाकरी भाजण्याची सवय लागली आहे, अशी टीका केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केली. ऑगस्ट १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संसद ॲनेक्सीचे उद्घाटन केलं आणि १९८७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संसदेच्या ग्रंथालयाचं उद्घाटन केलं. जर काँग्रेस सरकारचे प्रमुख संसदेचं उद्घाटन करू शकतात तर आमच्या सरकारचें प्रमुख (पीएम मोदी) ते का करू शकत नाहीत? असा सवालही त्यांनी केला होता.
या पक्षांकडून बॉयकॉट
संसदेच्या उद्घाटन समारंभावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १९ पक्षांनी बहिष्काराची घोषणा केली आहे. या पक्षांमध्ये काँग्रेस, द्रमुक (द्रविड मुनेत्र कळघम), आप, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), समाजवादी पक्ष, सीपीआय, जेएमएम, केरळ काँग्रेस (मणी), विदुथलाई चिरुथाईगल काची, आरएलडी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआय(एम), आरजेडी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स, रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि मारुमलार्ची द्रविड मुनेत्र कळघम या पक्षांचा समावेश आहे.