नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत सीबीआयच्या संचालक पदावरुन आलोक वर्मा यांना हटविण्यात आले. या निवड समितीमध्ये असलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आलोक वर्मा यांना हटविण्यास विरोध दर्शविला. मात्र, तीन सदस्य असलेल्या या निवड समितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश ए. के. सीकरी यांनी आलोक वर्मांच्या उचलबांगडीवर शिक्कामोर्तब केले.
आलोक वर्मांना शिक्षा दिली जाऊ नये. त्यांना इतके दिवस कार्यालयात येऊन काम करू दिले नाही. त्यामुळे त्यांना 77 दिवसांची मुदतवाढ द्यायला हवी, असे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दुसऱ्यांदा आलोक वर्मा यांना हटवण्यास विरोध केला आहे. तर, आलोक वर्मा यांच्याविरोधात आरोप असल्याचे न्यायाधीश ए. के. सीकरी यांनी बैठकीत सांगितले.
या निर्णयानंतर आलोक वर्मा यांना होमगार्ड, नागरी सुरक्षा आणि अग्निशमन सेवा यावर महासंचालक म्हणून काम सांभाळणार आहेत. तर, एम. नागेश्वर राव पुन्हा एकदा सीबीआयचे अंतरिम संचालक म्हणून नेमण्यात आले आहे. दरम्यान, आलोक वर्मा यांना त्यांची बाजू मांडू दिली गेली नाही. यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सीबीआयचे स्वतंत्र संचालक आणि जेपीसीच्या तपासाला घाबरल्याचे सिद्ध झाल्याचे काँग्रेसने म्हटले.
दुसरीकडे, भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्विट करुन मल्लिकार्जुन खरगे निवड समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी आलोक वर्मा यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करताना विरोध केला होता. मात्र, आता त्यांनी हटविण्याला विरोध दर्शविला आहे.