शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने आहोत, पण...; मल्लिकार्जुन खर्गेंनी स्पष्ट केली भूमिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 20, 2023 11:21 AM

महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर आज सत्ताधारी आणि विरोधक या विधेयकावर आपली मते मांडतील.

नवी दिल्ली: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. लोकसभेत आज 'नारी शक्ती वंदन' विधेयकावर दीर्घ चर्चा होणार आहे. २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक मानल्या जाणाऱ्या या विधेयकाने विरोधी पक्षांनाही गोंधळात टाकले आहे. 

महिलाआरक्षणाच्या विधेयकावर आज सत्ताधारी आणि विरोधक या विधेयकावर आपली मते मांडतील. काँग्रेसच्या सदस्या सोनिया गांधी आज महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चेसाठी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख वक्त्या असतील. मात्र विधेयक मांडून २४ तासही उलटले नाही आणि चित्र बदलल्याची शक्यता दिसून येत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, आम्ही २०१०मध्ये राज्यसभेत (महिला आरक्षण विधेयक) आधीच मंजूर केले आहे, परंतु काही कारणास्तव हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले नाही. हे नवीन विधेयक नाही. माझा अंदाज आहे की, हे लोक निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून हे बोलत आहेत. तसेच जनगणना आणि इतर सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, त्याला वेळ लागेल. सत्ताधाऱ्यांचा हेतू काही वेगळाच आहे, असा दावा मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने आहोत मात्र त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी देखील मल्लिकार्जुन खर्गेंनी केली आहे. 

दरम्यान, महिला आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेने मंजूर करून कायदा बनण्याआधी या विधेयकाला ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक आहे. घटना दुरुस्ती विधेयक असल्याने कलम ३६८ अन्वये तसे करणे अनिवार्य आहे. नवीन जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानंतरच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तशा तरतुदी १२८व्या राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. आधी जनगणना होईल व त्यानंतर परिसीमन आयोग केला जाईल. त्या आयोगाच्या अहवालानंतर जागांची संख्या वाढेल. 

विधेयकात काय? 

५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्याची संख्या ७८ वरून १८१ वर जाईल. तसेच विधानसभांतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील. विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद असून ती वाढवण्याचा अधिकार ससदेला असेल. महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती / जमातीसाठी आरक्षण असेल.

टॅग्स :reservationआरक्षणWomenमहिलाlok sabhaलोकसभाBJPभाजपाcongressकाँग्रेसParliamentसंसद