“केंद्रातील मोदी सरकारला दुसऱ्या मार्गाने कृषी कायदे परत आणायचेत”; विरोधकांची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली नाही, यावरून विरोधकांनी भाजप आणि मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

नवी दिल्ली:संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशन याच मुद्द्यावर गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संसदेच्या सत्रापूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान मोदी गैरहजर राहिल्यामुळे विरोधकांनी टीका केली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारला दुसऱ्या मार्गाने कृषी कायदे पुन्हा आणायचे आहेत, असा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली नाही, यावरून विरोधकांनी भाजप आणि मोदी सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या गैरहजेरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना माफी मागितली होती. शेतकऱ्यांना समजवायला कमी पडलो, असे म्हटले होते. याचा अर्थ आगामी काळात अन्य मार्गाने कृषी कायदे परत आणायचा मोदी सरकारचा मानस दिसतो, अशी टीका खरगे यांनी केली. 

कृषी कायद्यासंदर्भात गोष्टी स्पष्ट करायच्या होत्या

सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहतील, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र, काही कारणास्तव पंतप्रधान मोदी या बैठकीला आले नाहीत. कृषी कायद्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींकडून काही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घ्यायच्या होत्या. परिस्थिती समजून घ्यायची होती. मात्र, ते आलेच नाहीत, अशी खंत व्यक्त करत सर्वपक्षीय बैठकीत १५ ते २० महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आम्ही सरकारला सहयोग करू इच्छितो. चांगल्या विधेयकांसाठी आमचा सरकारला नेहमी पाठिंबा राहील. आमचे म्हणणे ऐकले नाही, तर निर्माण होणाऱ्या व्यवधानाला सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही खरगे यांनी यावेळी बोलताना दिला. 

दरम्यान, बहुतेक विरोधी पक्षांनी पेगासस, महागाई आणि बेरोजगारी यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याबाबतचे सरकारी विधेयक सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत सादर करण्यासाठी आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. हे विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सभागृहात मांडणार आहेत. सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना या दिवशी उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे.