नवी दिल्ली-
देशाच्या उपराष्ट्रपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधकांकडून मार्गारेट अल्वा (Margaret Alva) यांना उमेदवारी घोषीत करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि यूपीएचे महत्वाचे नेते शरद पवार यांनी अल्वा यांच्या नावाची घोषणा केली. दिल्लीत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी विरोधकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपाकडून जगदीप धनकड यांना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर विरोधकांनी आपल्या उमेदवारीच्या निवडीसाठीची सुत्रं फिरवली.
पवारांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी विरोधकांमध्ये खलबतं झाली. त्यानंतर उपराष्ट्रपतीपदासाठी मार्गारेट अल्वा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या नावाची घोषणा केली. पवारांच्या निवासस्थानी जवळपास १६ ते १७ पक्षाच्या नेत्यांची उपस्थिती होती.
काँग्रेस, डीएमके, सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरजेडी, शिवसेना, टीआरएस, आरएसपी, मनी काँग्रेस एमडीएमके, सीपीआय, सीपीआयएम, जेएलएल, नॅशनल काँग्रेसनं यास पाठिंबा दिला असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची या बैठकीला अनुपस्थिती होती. त्यामुळे या दोन पक्षांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला. पण त्या परिषदेत व्यग्र आहेत. त्यांच्याशी अद्याप बोलणं झालेलं नाही. आम्ही केजरीवालांशीही संपर्क साधला आहे. ते त्यांच्या पाठिंब्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेणार आहेत, असंही शरद पवार यांनी यावेळी म्हटलं.
शिवसेनेचा उपराष्ट्रपतीपदासाठी यूपीएला पाठिंबादरम्यान, राष्ट्रपतीपदासाठी शिवसेनेनं भाजपाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिलेला असला तरी उपराष्ट्रपतीपदासाठी मार्गारेट अल्वा यांना पाठिंबा दिला असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. शिवसेनेनं उपराष्ट्रपतीपदासाठी मार्गारेट अल्वा यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं राऊत म्हणाले.
कोण आहेत मार्गारेट अल्वा?मार्गारेट अल्वा या राजस्थानच्या राज्यपाल राहिल्या आहेत. त्यामूळच्या कर्नाटकातील आहेत. १९९९ मध्ये लोकसभेवर निवडून येण्यापूर्वी मार्गागेट अल्वा १९७४ पासून सलग सहावेळा राज्यसभेवर निवडून आल्या होत्या. १९८४ साली राजीव गांधी सरकारमध्ये अल्वा यांना केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात, युवा आणि क्रीडा, महिला व बालकल्याण प्रभारी मंत्री म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. १९९१ मध्ये त्यांनी केंद्रीय कार्मिक, निवृत्ती वेतन, सार्वजनिक तक्रारी आणि प्रशासकीय सुधारणा राज्यमंत्री पदही भूषवलं आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात प्रशासनाला जनतेपर्यंत नेण्याची आणि प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याची मोहिम सुरू केली होती. त्यांनी काही काळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणूनही काम केलं आहे. मार्गारेट अल्वा राजस्थानसोबतच गोवा, गुजरातमध्येही राज्यपाल राहिलेल्या आहेत.