नवी दिल्ली : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यासह अन्य अनेक प्रकरणांतील मनी लाँडरिंगच्या पैलूंची चौकशी करीत असलेले राजेश्वर सिंग यांना तीन दिवसांच्या आत अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) स्थायी उपसंचालक बनविण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला.'केंद्र सरकार आजपासून तीन दिवसांच्या आत उपसंचालक म्हणून राजेश्वर सिंग यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात आल्याची पुष्टी करेल,' असे न्या. एच.एल. दत्तू आणि न्या. एस.ए. बोबडे यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. राजेश्वर सिंग यांना अंमलबजावणी संचालनालयात स्थायी स्वरूपात नियुक्त करण्याचे निर्देश केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने (कॅट) गेल्या २४ डिसेंबर रोजी दिले होते. त्याचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. 'तुम्ही (केंद्र सरकार) लवादाने जारी केलेल्या सकारात्मक निर्देशांचे पालन करीत नाही. लवादाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी तुमची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. तरीही तुम्ही आठ महिनेपर्यंत प्रतीक्षा केली,' असे न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.'आम्ही एक आदेश पारित करून अंमलबजावणी संचालनालयात राजेश्वर सिंग यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याचे तुम्हाला सांगू. या न्यायालयाने चौकशीच्या संचालनाबाबत सिंग यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्यांनी न्यायालयात खटला लढावा आणि सोबतच प्रकरणाचा तपासही करावा, अशी तुमची अपेक्षा आहे काय? केंद्राने कॅटच्या आदेशाचे पालन केलेच पाहिजे,' असे न्यायालयाने सांगितले. (वृत्तसंस्था)
राजेश्वर सिंग यांना ईडीचे उपसंचालक नियुक्त करण्याचा आदेश
By admin | Published: September 09, 2014 4:05 AM