शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
7
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
8
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
9
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
10
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
11
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
12
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
13
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
14
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
15
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
16
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
17
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
18
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
19
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
20
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”

बॅँक कर्मचार्‍यांचे मागण्यांसाठी खासदारांना साकडे मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी तगादा

By admin | Published: November 22, 2014 11:29 PM

कसबा बावडा : विविध मागण्यांसाठी वर्षातून दोन-तीनदा संप करणार्‍या राष्ट्रीयकृत बॅँक कर्मचारी संघटनांनी या प्रश्नांची त्वरित तड लागावी म्हणून आता देशभरातील सर्वच पक्षांच्या खासदारांमागे तगादा लावण्यात सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आपल्या मागण्यांबाबतचे निवेदन देऊन विचार व्हावा, अशी विनंतीही करीत आहेत. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून संघटनेचे पदाधिकारी खासदारांना प्रत्यक्ष भेटून, असे निवेदन देत आहेत. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांना आज, शनिवार संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले.

कसबा बावडा : विविध मागण्यांसाठी वर्षातून दोन-तीनदा संप करणार्‍या राष्ट्रीयकृत बॅँक कर्मचारी संघटनांनी या प्रश्नांची त्वरित तड लागावी म्हणून आता देशभरातील सर्वच पक्षांच्या खासदारांमागे तगादा लावण्यात सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आपल्या मागण्यांबाबतचे निवेदन देऊन विचार व्हावा, अशी विनंतीही करीत आहेत. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून संघटनेचे पदाधिकारी खासदारांना प्रत्यक्ष भेटून, असे निवेदन देत आहेत. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांना आज, शनिवार संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले.
२५ टक्के पगारवाढ करा, पाच दिवसांचा आठवडा करा, नवीन नोकर भरती करा, बॅँकांचे विलिनीकरण नको, कार्पोरेट थकबाकीदारांवर कारवाई करा, सुधारित पेन्शन धोरण राबवा, या व अन्य मागण्यांसाठी आतापर्यंत अनेकवेळा संप, निदर्शने, चर्चा, बैठका झाल्या; परंतु समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यावर आपल्या मागण्या मान्य होतील, असा आशावाद कर्मचारी संघटनेला होता. मात्र, प्रश्न निकालात निघत नाही म्हटल्यावर १२ नोव्हेंबरला संप करण्यात आला. आता देशभरातील सर्व पक्षांच्या खासदारांना भेटून त्या त्या भागातील कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी निवेदन देऊन आपली भूमिका खासदारांच्या कानावर घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खासदार धनंजय महाडिक यांची आज, शनिवारी बॅँक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघटनेचे अशोक चौगले, राजाराम परीट, दिलीप पाडळे, बळवंत कुर्‍हाडे, सुनील देसाई यांनी भेट घेऊन विविध मागण्यांची आणि पुढे काही दिवसांनी करण्यात येणार्‍या संपाची माहिती दिली. खासदार महाडिक यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांशी तसेच अर्थमंत्र्यांशी या विषयावर बोलू, असे आश्वासन दिले असल्याचे संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले. या मागण्यांची पूर्तता होण्यासाठी २ ते ७ डिसेंबर असे सलग चार दिवस विभागवार कर्मचारी संघटना संपावर जाणार आहेत.