ऑनलाइन लोकमतबंगळुरू, दि. 6 - म्हैसूरमध्ये लेक्चरर्ससाठी एकाहून एक अजब फर्मान काढले जात आहेत. लेक्चरर्सला क्लासरूममध्ये फोन घेऊन जाण्यास मनाई केली असतानाच आता त्याच्या एक पाऊल पुढे जात एक नवेच फर्मान काढण्यात आले आहे. महिला लेक्चरर्सनं क्लासमध्ये येताना साडी परिधान केलेली असावी, असं नोटिसीद्वारे बजावण्यात आलं आहे. कॉलिजेटेड शिक्षण विभाग आणि म्हैसूरचे संयुक्त निर्देशक उमानाथ एमके यांनी कॉलेज आणि महाविद्यालयांसाठी एक सर्क्युलर जारी केलं आहे. या सर्क्युलरमध्ये लेक्चरर्सना वर्गात मोबाइल फोन वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच त्यासोबत आणखी एक नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या नोटिशीत डिग्री कॉलेजेसच्या सर्व महिला लेक्चरर्सनी साडी घालून यायचं आहे आणि वर्गात मोबाईल फोनच्या वापरावरही बंदी घातली आहे. सतीश कुमार नामक व्यक्तीनं याची तक्रार केल्यानंतर लेक्चरर्सवर हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सतीशनं उच्च शिक्षण मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात लेक्चरर्स क्लासरूममध्ये मोबाइल फोनवर बोलत असल्याची तक्रार केली होती. तसेच महिला लेक्चरर्स क्लासमध्ये सलवार कमीज घालून येतात.शिक्षण विभागाच्या फर्मानावर लेक्चरर्सनंही आक्षेप नोंदवला असून, शिक्षक या फर्मानामुळे नाराज आहेत. म्हैसूर कॉलेज लेक्चरर श्रीदेवी म्हणाल्या, आम्हाला साडी नेसून येण्यासाठी सांगण्याचा सरकारला अधिकारी नाही. आम्ही शिक्षक आहोत, आम्हाला आमच्या मर्यादा माहीत आहेत. कॉलेजिएट शिक्षण विभागाचे आयुक्त अजय नागभूषण एमएन म्हणाले, फक्त मोबाइल फोन वापरावर बंदी घालण्यासंदर्भात नोटीस लागू झाली पाहिजे. साडीसाठी नोटीस बजावणं चुकीचं आहे. मी पुन्हा एकदा सर्क्युलरची तपासणी करेन.
आणखी वाचा(पूर्ण शरीर झाकणारे कपडे घाला, IIT दिल्ली गर्ल्स होस्टेलचं फर्मान)(‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना ‘रिलिव्ह’ करण्याचे फर्मान)(मुलींनी वॉट्स अ‍ॅप वापरु नये - खाप पंचायतीचे फर्मान)गेल्या काही दिवसांपूर्वी IIT दिल्ली गर्ल्स होस्टेलमध्ये विद्यार्थिनींसाठी अंगभर कपडे घालण्याचा ड्रेस कोड लागू करण्यात आला होता. IIT दिल्ली गर्ल्स होस्टेलच्या आदेशानुसार पूर्ण अंग झाकेल, असा इंडियन आणि वेस्टर्न ड्रेस घालावा लागणार होता. ड्रेसबाबत सभ्यतेचे पालन व्हावे, असेही नोटिशीत बजावण्यात आले होते. IIT दिल्ली हिमाद्री होस्टेलने ड्रेस कोडची सक्ती केली होती. विद्यार्थिनींना ड्रेस कोडची केलेली सक्ती "पिंजरा तोड ग्रुप"ने सोशल मीडियावर शेअर केली होती. विद्यार्थिनींसाठी ही नोटीस म्हणजे मॉरल पोलिसिंगचा प्रकार असल्याचा आरोप केला होता. "विद्यार्थिनींसाठी ड्रेस कोड ठरवण्याची एवढी घाई कशासाठी?", असा सवालही या ग्रुपने उपस्थित केला होता.