शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

केवळ घटनात्मक दर्जा देऊन अन्य मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 01, 2017 1:37 AM

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याच्या विधेयकाबद्दल सरकारचे आभार मानतानाच, केवळ घटनात्मक दर्जा देऊन अन्य मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत.

सुरेश भटेवरानवी दिल्ली : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याच्या विधेयकाबद्दल सरकारचे आभार मानतानाच, केवळ घटनात्मक दर्जा देऊन अन्य मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. खा. गणेशसिंग समितीने सुचविल्याप्रमाणे ओबीसींच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय हवे, क्रिमी लेअरची मर्यादा वाढवा आणि २0११च्या जनगणनेनुसार जातवार लोकसंख्या जाहीर करा या तीन मागण्यांबाबत गेल्या ३ वर्षांपासून सरकार का गप्प आहे, असा सवाल काँग्रेसचे राजीव सातव यांनी सोमवारी लोकसभेत केला.यूपीएच्या काळात ९३वे घटना दुरुस्तीविधेयक आले, त्या वेळी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. सध्या चौथीपर्यंत २५ रुपये, ६वी ते ८वी ४0 रुपये आणि ९वी व १0वीच्या विद्यार्थ्यांना ५0 रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. या रकमेत विद्यार्थ्यांना एक पेनही खरेदी करता येत नाही. ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी सरकारला आपल्या धोरणात औदार्य दाखवावे लागेल, असे सातव म्हणाले.कोल्हापूरचे धनंजय महाडिक म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सरकारची ईएसआय रुग्णालये आहेत. कोल्हापूरमध्येही १९९७ साली एक रुग्णालय बांधले गेले, १२0 कर्मचाºयांची नेमणूक झाली आणि १२१0 कंपन्या व १७ हजार कर्मचाºयांना त्याच्याशी जोडले. नव्या कायद्यानुसार ५0 हजार कुटुंबांना म्हणजे २ लाख ५0 हजार लोकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र १0 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक करूनही हे रुग्णालय सुरूच झालेले नाही. या रुग्णालयाला पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. हे रुग्णालय अखेर सुरू कधी होणार?त्यांना उत्तर देताना कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय म्हणाले की, कोल्हापूरचे रुग्णालय राज्य सरकारचे आहे. केंद्र सरकारकडे नुकतेच ते हस्तांतरित झाले आहे. तिथे १00 खाटांची सोय करणार आहोत. चांगल्या आरोग्यसेवांसाठी १00 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहोत. लवकरच ते सुरू होईल. याखेरीज जे आणखी नवे रुग्णालय तयार होईल, त्याचे उद्घाटन येत्या दोन वर्षांत होईल.डॉ. हीना गावित (नंदूरबार) : सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रसूती सहकार्य (मॅटर्निटी बेनिफिट) दुरुस्ती विधेयक लागू केल्याबद्दल आभार. तथापि संघटित व असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांतल्या कामगार व मजुरांना अत्यंत विपरीत स्थितीत काम करावे लागते. आरोग्यसेवेच्या पुरेशा सुविधा नाहीत, कामाच्या जागेवर दररोज अनेक अपघात होतात. या गंभीर स्थितीबाबत कामगार व मजुरांची मदत करण्यासाठी सरकार कोणती उपाययोजना करीत आहे?श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय : संघटित क्षेत्रात काम करणाºयांसाठी विशिष्ट भागात विशिष्ठ प्रकारचे रोग अथवा साथीच्या रोगांचा प्रतिबंध करण्याबाबत, ईएसआयच्या सहकार्याने कामाच्या जागेवरील डॉक्टर्स, मेडिकल आॅफिसर्स, सुपरवायझर्स आदींना प्रशिक्षण दिले जाईल. असंघटित क्षेत्रात ४३ कोटी लोक आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील मजूर, विडी कामगारांखेरीज घरगुती काम करणाºयांनाही सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्याचे ठरवले आहे. कामाच्या जागेवर कुठे अपघात झाला तर कायदा बराच कठोर आहे. संबंधित विभाग त्यांच्या मदतीसाठी तत्पर आहेत. कामगार मजुरांचे पुनर्वसन, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला रोजगार अशा योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.