झारखंडमधील गोड्डा येतील भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी आज लोकसभेमध्ये राज्यघटनेची प्रत हातात घेत एका गंभीर मुद्द्याकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. निशिकांत दुबे यांनी घटत्या आदिवासी लोकसंख्येचा मुद्दा आज संसदेत उपस्थित केला. संपूर्ण संथाळ परगण्यामध्ये आदिवासी लोकसंख्या सातत्याने घटत आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, तसेच संथाळ परगण्याला केंद्रशासित प्रवेश घोषित करावे, अन्यथा येथील हिंदू संपुष्टात येतील, अशी मागणी निशिकांत दुबे यांनी केली आहे.
निशिकांत दुबे यांनी आपल्या भाषणाला संविधान धोक्यात आहे, असं म्हणत सुरुवात केली. ते म्हणाले की, आम्ही इथे दलितांबाबत बोलतो, आदिवासींबाबत बोलतो. कुठे कुठलंही सरकार असलं तरी त्याचं अंतिम लक्ष्य हे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचं असतं. मी संथाळ परगण्यातून येतो. हा भाग जेव्हा बिहारपासून वेगळा होऊन झारखंडची निर्मिती झाली. तेव्हा येथील आदिवासींची संख्या ही ३६ टक्के होती. मात्र आज आदिवासींची लोकसंख्या ही २६ टक्के आहे. मग उरलेले १० टक्के आदिवासी गेले कुठे? ते कुठे हरवले? असा सवाल निशिकांत दुबे यांनी उपस्थित केला.
निशिकांत दुबे म्हणाले की, याबाबत हे सभागृह कधीही चिंता व्यक्त करत नाही. केवळ व्होटबँकेचं राजकारण होतं. निशिकांत दुबे पुढे म्हणाले की, आमच्याकडे राज्यात जे झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसचं सरकार आहे ते याबाबत कुठलीही कारवाई करत नाही आहे. आमच्याकडे बांगलादेशींची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आदिवासी महिलांसोबत हे घुसखोर विवाह करत आहेत. हा हिंदू-मुस्लिम प्रश्न नाही. आमच्याकडे जी महिला लोकसभा निवडणूक लढते ती आदिवासी कोट्यामधून लढते. मात्र तिचा पती मुस्लिम आहे. येथील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाचा पती मुस्लिम आहे. आमच्या भागात १०० महिला सरपंच अशा आहेत. ज्या आदिवासी कोट्यामधून सरपंच झाल्या आहेत. मात्र त्यांचे पती मुस्लिम आहेत.
प्रत्येक निवडणुकीत साधारण १५ ते १७ टक्के लोकसंख्या वाढते. मात्र आमच्याकडे ती १२३ टक्क्यांनी वाढली आहे. मी ज्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलो. त्या लोकसभा मतदारसंघात मधुपूर नावाचा एक मतदारसंघ आहे. तेथील २६७ केंद्रांवर मुस्लिमांची लोकसंख्या ११७ टक्क्यांनी वाढली आहे. संपूर्ण झारखंडमध्ये किमान २५ असे विधानसभा मतदारसंघ आहेत. जिथे लोकसंख्या १२३ टक्क्यांपर्यंत लोकसंख्या वाढली आहे. ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे, असे दुबे म्हणाले.
निशिकांत दुबे यांनी यावेळी संसदेमध्ये २२ जुलै रोजी झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचाही उल्लेख केला. आदिवासी लोकसंख्या सातत्याने घटत आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. तसेच मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार आणि एकूण संथाळ परगण्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवा, नाही तर येथील हिंदू संपुष्टात येतील. एनआरसी लागू करा. त्यामुळेही काय होत नसेल तर एक संसदेची एक समिती पाठवा. या समितीमध्ये टीएमसीच्य अधिकाधिक खासदारांचा समावेश करा, अशी मागणीही निशिकांत दुबे यांनी केली.