शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
2
"...म्हणून भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी रस्ता मोकळा करावा"
3
"बाप आखिर बाप होता है", मुलगी पराभूत झाल्यानंतर विजयी पित्याचे बॅनर चर्चेत!
4
 स्वबळावर बहुमताजवळ, तरीही मुख्यमंत्रिपदावर अडलंय घोडं, भाजपासमोर आहेत या अडचणी
5
ऐश्वर्या रायबाबत नणंदेचीही क्रिप्टिक कमेंट, अभिनेत्रीसोबत कधीच फोटो शेअर करत नाही; कारण...
6
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम
7
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
8
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
9
Hit and Run Video: अहिल्यानगरमध्ये कारचालकाने चौघांना चिरडले, घटना सीसीटीव्हीत कैद 
10
Fact Check : बॉलिवूड अभिनेते असरानी यांचा भाजपावर टीका करणारा 'तो' Video दिशाभूल करणारा
11
'सन ऑफ सरदार' फेम दिग्दर्शकाच्या १८ वर्षीय मुलाचं भीषण अपघातात निधन
12
माढ्यातील निवडणुकीत एक घोषणा ठरली गेमचेंजर; अभिजीत पाटलांना कसा मिळाला विजय?
13
Guru Pradosh 2024: कर्जमुक्त आयुष्यासाठी करा गुरु प्रदोष व्रत; दाखवा दही भाताचा नैवेद्य!
14
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी अदानींच्या अटकेची केली मागणी; विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा तहकूब
15
Infosys Employee Bonus : इन्फोसिसच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कंपनीनं केली ८५ टक्के बोनस देण्याची घोषणा
16
मनोज जरांगेंसोबत बैठका, स्टेजवर रडले; त्याच राजरत्न आंबेडकरांना किती मते मिळाली?
17
Sonia Meena IAS: माफियांनाही फुटतो घाम, सुनीता मीणांना का म्हणतात दबंग अधिकारी?
18
'बाबा...आई गेली..' अनिरुद्ध हादरला; मालिकेच्या शेवटी अरुंधतीचा होणार मृत्यू? प्रोमो व्हायरल
19
बांगलादेशात इस्कॉनला लक्ष्य का केलं जातंय? एकूण मंदिरं किती आहेत?
20
एक वृत्त आणि अदानींच्या सर्व कंपन्यांचे शेअर्स सुस्साट; पाहा का आली तेजी?

...अन्यथा देशात मार्शल लॉ लागू होईल - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Published: October 28, 2016 12:19 PM

देशातील सशस्त्र बल केंद्र सरकार किंवा कॅबिनेटला उत्तर देण्यास बांधील असून तसं न केल्यास देशात मार्शल लॉ लागू होऊ शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 28 - देशातील सशस्त्र बल केंद्र सरकार किंवा कॅबिनेटला उत्तर देण्यास बांधील असून तसं न केल्यास देशात मार्शल लॉ लागू होऊ शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. लष्कराकडून करण्यात येणा-या कारवायांचा राजकीय फायदा घेण्यापासून सरकारला रोखण्यात यावे, तसंच गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्जिंकल स्ट्राईकचं श्रेय घेणा-या केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळत हे निष्कर्ष नोंदवले आहेत.
 
 
देशातील सशस्त्र बल केंद्र सरकार किंवा कॅबिनेटला उत्तर देण्यास बांधील आहे. तसं न केल्यास देशात मार्शल लॉ लागू होऊ शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. याचिकाकर्त्याने सशस्त्र बल फक्त राष्ट्रतींना उत्तर देण्यास बांधील असावेत तसंच निर्णयप्रक्रियेत सरकारने सहभागी होऊ नये असंही याचिकेत म्हटलं होतं. 
 
 
29 सप्टेंबर रोजी सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आल्यानंतर मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीरपणे यावर वक्तव्य केल्याने त्यांच्यावर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली होती. मनोहर पर्रीकरांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना आपण 'स्ट्राईक' शब्दच वापरणं बंद केलं असल्याचं म्हटलं होतं.
 
 
17 ऑक्टोबर रोजी गुजरातमधील एका कार्यक्रमात बोलताना मनोहर पर्रीकर यांनी सर्जिकल स्ट्राईकचं श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दिलं होतं.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ट्रेनिंगमुळेच मी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राईकसारखा मोठा निर्णय घेऊ शकलो असं ते म्हणाले होते.  या विधानानंतर विरोधी पक्षाकडून पर्रीकरांवर टीकेला सुरुवात झआली. 
१८ सप्टेंबर रोजी बारामुल्ला येथील भारतीय लष्कराच्या उरी ब्रिगेड मुख्यालयावर आत्मघाती सशस्त्र दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. ज्यामध्ये २० जवान शहीद झाले. 
 
 उरी हल्ल्यानंतर आक्रमक झालेल्या भारताने थेट पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून हल्ला चढवला. भारतीय जवानांनी २८ सप्टेंबरच्या ( बुधवारी) मध्यरात्री पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या ४ तळांवर हल्ले करून  38 ते 40 अतिरेक्यांचा खात्मा केला. हे दहशतवादी भारतात घुसखोरी करून घातपात घडवण्याच्या तयारीत होते, मात्र भारताच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर दहशतवादी संघटना व पाकिस्तानचे धाबे दणाणले होते. 
 
 भाजपा सरकार सर्जिकल स्ट्राईकचे राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. शिवाय, यूपीए सरकारने त्यांच्या काळात सर्जिकल स्ट्राईक केले, मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्यासंदर्भातील माहिती कधीही जाहीर केली नाही, असा दावा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता.