नवी दिल्ली : अनेक आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणांमध्ये (International Survey) भारताची गणना जगातील उत्तम देशांमध्ये करण्यात आली आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे गेल्या 7 वर्षात साडे आठ लाखांहून अधिक लोकांनी भारतीय नागरिकत्व (Indian Citizenship) सोडले आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 8,81,254 नागरिकांनी भारताचे नागरिकत्व सोडले आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी यापूर्वी 1 डिसेंबर रोजी संसदेत सांगितले होते की, गेल्या 7 वर्षांत 20 सप्टेंबरपर्यंत 6,08,162 भारतीयांनी नागरिकत्व सोडले होते. त्यापैकी 1,11,287 नागरिकांनी यावर्षी 20 सप्टेंबरपर्यंत भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला आहे. याचबरोबर, 2016 ते 2020 दरम्यान 10,645 परदेशी नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. यामध्ये सर्वाधिक 7782 पाकिस्तानचे आणि 795 अफगाणिस्तानातील नागरिकांचा समावेश होता, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले होते.
दरम्यान, सध्या जवळपास 1 कोटी भारतीय नागरिक परदेशात राहत आहेत. भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित हा डेटा अशा वेळी आला आहे, ज्यावेळी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जे लोक नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात ते सर्व लोक भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 10 जानेवारी 2020 पासून अस्तित्वात आला आहे. CAA आणि NRC संदर्भात देशभरात निदर्शने झाली. निदर्शनांमुळे, फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीच्या काही भागात दंगली झाल्या होत्या. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवत विरोध केला होता.