शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
3
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
4
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
5
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
6
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
7
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
8
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
9
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
10
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
11
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
12
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
13
'पंचायत'च्या मेकर्सने केली नव्या सिनेमाची घोषणा, सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रमुख भूमिकेत! 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित
14
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
15
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
16
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
17
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
18
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
19
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स

निजामांच्या पैशावरील पाकिस्तानचा दावा फेटाळला, इंग्लंडच्या हायकोर्टाचा निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 03, 2019 4:37 AM

निजामांनी लंडनमध्ये पाठविलेल्या रकमेसंबंधी ७० वर्षे सुरूअसलेल्या वादात इंग्लंडच्या हायकोर्टाने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून, ती रक्कम कायदेशीर वारस म्हणून भारत व निजामांच्या दोन नातवांना देण्याचा निकाल दिला आहे.

नवी दिल्ली : हैदराबाद संस्थान लष्करी कारवाईने भारतात सामील करून घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी शेवटच्या निजामांनी लंडनमध्ये पाठविलेल्या रकमेसंबंधी ७० वर्षे सुरूअसलेल्या वादात इंग्लंडच्या हायकोर्टाने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून, ती रक्कम कायदेशीर वारस म्हणून भारत व निजामांच्या दोन नातवांना देण्याचा निकाल दिला आहे.शेवटचे निजाम मीर उस्मान अली खान असफ जहाँ सातवे यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर संस्थान भारत वा पाकिस्तानात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. नंतर भारताने लष्करी कारवाईद्वारे २० सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान खालसा केले. त्यानंतर दोन दिवसांनी निजामांनी १० लाख सात हजार ९४० पौंड व ९ शिलिंग त्या वेळचे पाकिस्तानचे लंडनमधील उच्चायुक्तांच्या नावे बँकेत शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी पाठविली.तुमचा विश्वस्त या नात्याने ही रक्कम स्वीकारत असल्याचे सांगून उच्चायुक्तांनी ती स्वीकारली. तेव्हापासून ती रक्कम व्याजासह वाढून सुमारे ३५ दशलक्ष पौंड (सुमारे ३०० कोटी रुपये) झाली असून, ती गोठवून ठेवली होती.ती आपल्याला मिळावी यासाठी पाकिस्तानने दावा केला होता. हायकोर्टाचे न्या. मार्कस स्मिथ यांनी बुधवारी निकालपत्राद्वारे पाकिस्तानचा दावा फेटाळला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निकालाची माहिती दिली.निजामांनी रक्कम पाठविली तेव्हा संस्थान खालसा झाले होते. त्यामुळे ती त्यांची खासगी मालमत्ता नव्हती व पाकिस्तानचा रकमेवर काहीच हक्क नाही, असा प्रतिवाद भारताने केला होता.सन १९६५ मध्ये निजामांनी या रकमेवरील हक्क भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नावे करीत असल्याचे लिहून दिले होते, असेही भारताने निदर्शनास आणले होते. निजामांचे वारस म्हणून भारत सरकार व निजामांचे दोन नातू मुकर्रम जहाँ व मुफ्फखान जहाँ यांचा या रकमेवर हक्क असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. निजामांच्या नातवांची वये ८० वर्षांच्या घरात आहेत.हा निकाल पाकिस्तानच्या विरोधात असला तरी तो पूर्णपणे भारताच्याही बाजूने झालेला नाही. कारण ती निजामांची खासगी रक्कम नव्हती, हे भारताचे म्हणणे मान्य झालेले नाही.रक्कम गोठवून ठेवली ही रक्कम बँकेत जमा झाल्यानंतर २३ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामांनी बँकेला कळविले की, आपली मंजुरी न घेता ही रक्कम जमा केली असल्याने ती आपल्याला परत द्यावी. मात्र, उच्चायुक्तांच्या संमतीशिवाय हे शक्य नाही, अशी भूमिका बँकेने घेतली. त्यामुळे इतकी वर्षे रक्कम गोठवून ठेवली गेली.न्यायालयाने म्हटले की, भारत संस्थान हिसकावून घेत असल्याच्या भावनेने निजामांनी विरोध केला व त्यासाठी शस्त्रास्त्रांचीही खरेदी केली, असे पुराव्यांवरून दिसत असले तरी या खरेदीसाठी अन्य रक्कम वापरली गेली होती आणि या रकमेचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, असे वाटते.

टॅग्स :IndiaभारतPakistanपाकिस्तानEnglandइंग्लंडCourtन्यायालय