नवी दिल्ली : तीस हजारी न्यायालयाच्या संकुलात २ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या धुमश्चक्रीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस व वकील या दोघांना जबाबदार धरले आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.ओडिशामधील वकिलांनी केलेल्या संपाबद्दलच्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीस हजारी न्यायालयाच्या संकुलातील हाणामारीबाबत मत व्यक्त केले. वकील, पोलीस वादाबद्दल विशिष्ट पद्धतीने निर्णय घेतला असे कोणी म्हणायला नको म्हणून या प्रकरणाबाबत आम्ही लगेचच मतप्रदर्शन केले नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पोलीस व वकील यांच्यात झालेल्या धुमश्चक्रीच्या निषेधार्थ वकिलांनी सलग पाचव्या दिवशी, शुक्रवारी न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार कायम ठेवला होता. आपले चेंबर सील करण्याच्या व वकिली सनद रद्द करण्याच्या दूरध्वनीवरून धमक्या देण्यात येत असल्याचा आरोप एन. एल. राव या वकिलाने केला आहे. पोलीस दलातून निवृत्त झाल्यानंतर राव यांनी वकिली सुरू केली होती. एन. एल. राव हे पोलीस अधिकारी आहेत की वकील हे त्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी करणारी पोस्टर त्यांच्या चेंबरच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर अज्ञात व्यक्तींनी चिटकवली आहेत. कामकाजावर वकिलांनी टाकलेला बहिष्कार सुरूच आहे, असे बार असोसिएशन आॅफ डिस्ट्रिक्ट कोर्टस् या संघटनेने म्हटले आहे. याआधी बुधवारी वकिलांनी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून पक्षकार, पोलिसांना प्रवेश नाकारला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी वकिलांनी पक्षकारांना न्यायालयात जाण्यास मज्जाव केला नाही. मारहाणीची चौकशी करणाºया दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसोबत वकिलांची बैठक अद्याप झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मारहाणीच्या प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करणाºया तसेच धरणे धरणाºया पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची विनंती करणाºया याचिकेवर येत्या फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी घेण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठरविले आहे.मारहाणीची चौकशी करण्याची मागणीतीस हजारी न्यायालय संकुलात एका वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाºयाला दंगेखोरांनी मारहाण केल्याच्या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी सूचना राष्ट्रीय महिला आयोगाने दिल्ली पोलिसांना एका पत्राद्वारे केली आहे. या मारहाणीचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे.