'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2024 02:23 PM2024-11-24T14:23:45+5:302024-11-24T14:25:36+5:30
Paliament Winter Session 2024 : बैठकीत काँग्रेसने अदानी आणि मणिपूर प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली.
'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
Paliament Winter Session 2024 : महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीनंतर आता सर्वांच्या नजरा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर लागल्या आहेत. उद्या, म्हणजेच 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयकासह 16 विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे हे अधिवेशनही वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अधिवेशनापूर्वी सरकारने रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्याशिवाय काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि गौरव गोगोई, टी शिवा, हरसिमरत कौर बादल आणि अनुप्रिया पटेल उपस्थित होते.
Had a productive All Party Meeting ahead of the Winter Session. Honble Defence Minister Shri @rajnathsingh ji, Leader of the House (Rajya Sabha) Shri @JPNadda ji, MoS @arjunrammeghwal ji, @Murugan_MoS ji & the floor leaders of all parties attended. pic.twitter.com/PMx85aIRNr
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 24, 2024
बैठकीत काँग्रेसने अदानी आणि मणिपूर प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली. याशिवाय उत्तर भारतातील प्रदूषण आणि रेल्वे अपघातांवरही चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाने अदानी समूहावरील लाचखोरीच्या आरोपांवर संसदेत चर्चा करण्याचे सरकारला आवाहन केले. सोमवारी संसदेच्या बैठकीत हा मुद्दा सर्वप्रथम उपस्थित व्हावा, अशी त्यांच्या पक्षाची इच्छा आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळे अधिवेशन वादळी ठरणार
प्रलंबित विधेयकांमध्ये वक्फ विधेयकाचाही समावेश आहे. या अधिवेशनासाठी सरकारने संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी या समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. समितीचा अहवाल सादर करण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी समितीचे विरोधी सदस्य करत आहेत. तर, समितीचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार जगदंबिका पाल समितीच्या बैठकीत व्यत्यय आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.