- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : कुख्यात पनामा पेपर लीक घोटाळ्यात तब्बल २०,०७८ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न उघडकीस आले असले तरी त्यातून भारत सरकारला केवळ १४२ कोटी रुपयांचा कर मिळाला आहे.पनामा पेपर लीक प्रकरणात प्राप्तिकर विभागासह इतर तपास संस्थांकडून ४२६ प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली. यात १२२ प्रकरणे कारवाई योग्य असल्याचे तसेच ३०४ प्रकरणे कारवाई योग्य नसल्याचे आढळून आले. यात कर वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प राहिले. केवळ १४२ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात तपास संस्थांना यश मिळाले. ८३ प्रकरणांत छापेमारी व जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ७१ प्रकरणांत काळा पैसा कायदा २०१५ अन्वये कारवाई करण्यात आली. ४६ प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले.शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नावर वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, आरोपी अनिवासी भारतीय असणे तसेच अनियमितता न सापडणे यासारख्या अनेक कारणांमुळे ३०४ प्रकरणे कारवाई योग्य नसल्याचे आढळून आले. फौजदारी तक्रार दाखल झालेल्या ४६ पैकी २० प्रकरणे प्राप्तिकर कायदा १९६१ अंतर्गत, तर २६ प्रकरणे काळा पैसा कायदा २०१५ अंतर्गत येतात.
पनामा पेपर प्रकरणात फक्त १४२ कोटींचा कर, २०,०७८ कोटी रुपयांचे दडवलेले उत्पन्न
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 03, 2021 9:48 AM