रघुनाथ पांडे, नवी दिल्लीमध्यप्रदेशातील ‘व्यापम’ आणि राजस्थानच्या मोदी प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण विभागातील २०६ कोटींचे खरेदी प्रकरण दोन आठवडे मागे पडले आहे. संसद अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्यात यावर चर्चा होईल. खरेदीत केंद्राचाही पैसा असल्याने कितीही दबाव आला तरी कारवाईचे कोणतेही आश्वासन केंद्र देणार नसल्याचे सांगण्यात आले. पंतप्रधानांनी पंकजा मुंडेंना अभय दिल्याचा अर्थ यातून काढला जातो.खरेदी प्रकरणावरून गोंधळ उडताच काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अजय माकन यांनी चौकशीची मागणी केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र आता संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर मुंडेंच्या खरेदी प्रकरणापेक्षा व्यापमं व ललितगेट प्रकरण मोठे असल्याने खरेदी प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी लक्ष घालू असे खासदार राजीव सातव यांनी लोकमतला सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीस यांना समन्वयक नेमून काँग्रेस राजवटीतील घोटाळे शोधण्याचे काम नेमून दिले. त्यांनी मंगळवारी दुपारी भाजपाच्या सासंदीय कार्यालयात एक अहवाल दिला. केरळमधील सौर ऊर्जा व बार अपहार, आसाममधील पाणी व्यवस्थापनातील घोटाळे, उत्तराखंडमधील पूर व्यवस्थापनातील घोळ, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व निधी वाटपातील गैरव्यवहार, प. बंगालमधील मानवी तस्करी, हिमाचल प्रदेशातील पोलाद घोटाळा, बंगालमधील चिटफंड आणि गोव्यातील लुईस बर्जर कंपनीकडून गोव्यातील मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या ६ कोटी रु पयांचे कथित लाचप्रकरणांचा वापर सरकार अस्त्र म्हणून करणार आहे.
पंकजांना तुर्तास अभय!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2015 12:39 AM