नवी दिल्ली - पनामा पेपर्सची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला मल्टी एजंसी ग्रुप पॅराडाइज पेपर्स प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी सोमवारी ही माहिती दिली. इंटरनॅशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टस् (आयसीआयजे) ने प्रकाशित केलेल्या पॅराडाइज पेपर्समध्ये 714 भारतीयांची आणि संस्थांची नावे आहेत.सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या वर्ष 7 एप्रिल रोजी अनेक भारतीय नागरिकांनी परदेशात पैसे ठेवल्याचे पनामा पेपर्समधून उघड झाले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मल्टी एजन्सी ग्रुपची स्थापना करण्यात आली होती. आता नव्याने उघडकीस आलेल्या पॅराडाइज पेपर्सचे प्रकरणही चौकशीसाठी याच ग्रुपकडे सोपवण्यात आले आहे. मल्टी एजन्सी ग्रुपमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारयेक्टर टॅक्सेस (सीबीडीटी), प्राप्तिकर विभाग, ईडी, फायनँशियल इंटेलिजन्स युनिट आणि आरबीआय यांच्यासह अन्य काही संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
हा ग्रुप पॅराडाइज पेपर्समध्ये नाव आलेल्या त्या 714 व्यक्ती आणि संस्थ्यांच्या प्राप्तिकर परताव्यांचा तपास करेल. त्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. ही कारवाई प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळी असू शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा या प्रकरणात सहभाग दिसून आला तरच त्यांना नोटीस पाठवण्यात येईल."
जर्मनीतील 'सुददॉइश झायटुंग' या वृत्तपत्रानं काळा पैशांसंदर्भातील नवा गौप्यस्फोट केलेला आहे. या वृत्तपत्रानं 'पॅराडाइज पेपर्स' उजेडात आणले आहेत. याच वृत्तपत्रानं 18 महिन्यांपूर्वी पनामा पेपर्ससंदर्भात खुलासा केला होता.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, 96 नामांकित माध्यम समूहांनी मिळून 'पॅराडाइज पेपर्स'चा खुलासा करण्यात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. पॅराडाइज पेपर्समध्ये 1.34 कोटी दस्तऐवजांचा समावेश आहे. या खुलाशाद्वारे बनावट कंपन्यांबद्दल माहिती समोर आली आहे, ज्याद्वारे जगभरातील श्रीमंत आणि सामर्थ्यशाली मंडळी आपला पैसा परदेशात पाठवण्यासाठी वापर करत होते. 'पॅराडाइज पेपर्स'मध्ये भारतातील 714 जणांचा समावेश आहे. पॅराडाइज पेपर्स लीकमध्ये पनामाप्रमाणे कित्येक भारतीय राजकीय नेते, अभिनेते आणि व्यावसायिकांच्याही नावाचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
तर, यादीमध्ये जगभरातील एकूण 180 देशांच्या नावाचा समावेश आहे. यामध्ये भारत 19व्या क्रमांकावर असल्याची माहिती समोर आली आहे. बर्म्युडामधील 'अॅपलबाय' या कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची सर्वाधिक कागदपत्रं उघड करण्यात आली आहेत. जागतिक पातळीवर अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील उद्योग मंत्रालयाचे सचिव विलबर रॉस, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टुडो यांच्यासाठी निधी संकलन करणाऱ्यांचे नावही या यादीत आहे. याशिवाय ट्विटर आणि फेसबुकमध्ये रशियातील कंपन्यांची गुंतवणूक केल्याचा उल्लेखही या पेपर्समध्ये आहे.
या भारतीयांच्या नावाचा आहे समावेशनागरी हवाई राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन, विजय माल्या, नीरा राडिया, संजय दत्तची पत्नी मान्यता दत्त यांच्यासारख्या ख्यातनाम मंडळींचा यात समावेश आहे. अमिताभ बच्चन यांचे बर्म्युडामधील एका कंपनीत समभाग असल्याचा धक्कादायक खुलासाही झाला आहे.