नवी दिल्ली : निमलष्करी दलांच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ५७ आणि ६० वर्षे असल्याकारणाने त्यांना ‘एक पद, एक पेन्शन’ योजनेच्या धर्तीवर पेन्शन दिले जाऊ शकत नाही, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले.राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी निमलष्करी दलांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रिजिजू बोलत होते. आपल्यालाही संरक्षण कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एक पद, एक पेन्शन लागू करण्यात यावे, अश्ी मागणी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि आसाम रायफल्सच्या सेवारत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केलेली आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५७ आणि ६० वर्षे असल्याकारणाने त्यांना तशीही पूर्ण पेन्शन मिळते. याशिवाय त्यांना केंद्रीय सेवा (पेन्शन) नियम १९७२ नुसार पेन्शन आणि अन्य पेन्शन लाभही दिले जातात. त्यामुळे त्यांची ही मागणी तर्कसंगत नाही. हे नियम माजी सैनिकांसाठी लागू असलेल्या पेन्शनपेक्षा वेगळे आहेत. याशिवाय १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्सच्या कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन योजनेत (एनपीएस) सामील करण्यात आलेले आहे, असे रिजिजू यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
निमलष्करी दलांच्या जवानांना ओआरओपी नाही
By admin | Published: December 23, 2015 2:22 AM