शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

दिवाळखोरी कायद्यातील सुधारणांना संसदेची मंजुरी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2020 5:42 AM

कायदा नवाच असताना त्यात एवढ्या सुधारणा का करण्यात येत आहेत, असा प्रश्न अनेक खासदारांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता

नवी दिल्ली : ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक २०२०’ला (आयबीसी) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे. दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी विकत घेणाऱ्यास पूर्वव्यवस्थापनाने केलेल्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे.सुधारित विधेयकास गुरुवारी राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. लोकसभेने त्यास ६ मार्च रोजीच मंजुरी दिली होती. हे विधेयक अध्यादेशाची जागा घेईल.

विधेयकावरील अल्पकालीन चर्चेत बोलताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विधेयकातील सुधारणा कालसुसंगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालनही त्यात करण्यात आले आहे.

२०१६ मध्ये हा कायदा अमलात आला. त्यानंतर त्यात तीन वेळा बदल करण्यात आले आहेत. कायदा नवाच असताना त्यात एवढ्या सुधारणा का करण्यात येत आहेत, असा प्रश्न अनेक खासदारांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता. त्यावर सीतारामन यांनी सांगितले की, बदलत्या गरजांनुसार कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत. सरकारची भूमिका प्रतिसादात्मक आहे. सरकार औद्योगिक क्षेत्राशी सातत्याने बोलत आहे. त्यानुसार निर्णय घेत आहे. या कायद्यातील कोणताही बदल विचार न करता करण्यात आलेला नाही.केवळ १० टक्के थकीत कर्जाची वसुलीराज्यसभेतील चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, नादारी व दिवाळखोरी कायद्यामुळे (आयबीसी) मोठ्या सात कंपन्या वगळता अन्य कंपन्यांच्या थकीत कर्जापैकी केवळ १० टक्के कर्ज वसूल झाले आहे. आयबीसीकडे ९७० खटले वर्ग करण्यात आले. ७८० प्रकरणे अवसायनात काढण्यात आली. याचाच अर्थ आयबीसीकडे सोपविलेल्या कंपन्यांचा मृत्यूदर ८० टक्के आहे. वास्तविक कंपन्या वाचविण्यासाठी आयबीसी आणले गेले आहे. तो हेतू साध्य होताना दिसत नाही.