नवी दिल्ली - वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरून देशभरात चर्चा सुरू आहे. सध्या हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे आहे. त्यातच आसामच्या जमीयत उलेमाचे प्रमुख नेते मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी मोठा दावा केला आहे. भारताची नवीन संसदेची इमारत वक्फ जमिनीवर बनली आहे असा दावा अजमल यांनी केला आहे. सर्व धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनी या विधेयकाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीवर (JPC) बहिष्कार टाकला आहे. ५ कोटी लोकांनी जेपीसीला सूचना करत या विधेयकावर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केले आहे. त्यामुळे या विधेयकाबाबत किती नाराजी आहे हे दिसून येते असं मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी म्हटलं आहे.
मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी घोषणा केली की, जमीयत उलेमा ए हिंद आसाममधील वक्फ बोर्डाच्या जमिनींचे सर्वेक्षण करेल जेणेकरून या विधेयकाला आव्हान देता येईल. नवीन संसदेची इमारत ही वक्फच्या जमिनीवर बनली आहे. वक्फ जमिनीची यादी पाहा, त्यात संसदेचाही उल्लेख आहे. वसंत विहारपासून एअरपोर्ट ते दिल्ली एअरपोर्टही वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बनले आहे. हा जुना रेकॉर्ड आहे. दक्षिण भारतात चंद्राबाबू नायडू यांच्या राज्यात वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर हायकोर्ट उभारलं आहे. त्याला कुणी परवानगी दिली नाही असं त्यांनी सांगितले.
तसेच वक्फच्या जमिनीवर कुणी काहीही करत आहे. ते अडचणीत येऊ शकतात. सरकार येत जात राहील. वक्फ बोर्डाच्या वादामुळे केंद्रातील सरकार जाईल, आमच्याकडे जुना भारताचा रिपोर्ट आहे, त्यात संसद वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर आहे हे असेल. मी १५ वर्ष संसदेत होतो, संसदेची जमीन वक्फच्या जागेवर आहे अशी चर्चा होती, त्यामुळे यावर संशोधन व्हायला हवं, आम्हीही संशोधन करू. अनेक वर्ष चर्चा होती, परंतु त्यावर संशोधनाची गरज पडली नाही. आता वक्फ विधेयक आल्यामुळे याचं संशोधन करण्याची गरज आहे. संसदेपासून आसामपर्यंत वक्फच्या जितक्या जागा आहेत त्या मुस्लिमांना मिळायला हव्यात अशी मागणी मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी केली.
दरम्यान, वक्फ १४०० वर्षापासून सुरू आहे, केवळ भारतात नाही तर जगभरात जमिनी आहेत. भारतातही हजारो वर्षापासून वक्फ प्रथा आहे. त्या हजारो वर्षात १२० वर्षापासून असलेली संसदेची इमारतही वक्फची जमीन असू शकते. वक्फ सुधारणा विधेयक आल्यामुळे या संशोधनाची गरज पडली. भाजपा सरकार वक्फच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न करतंय. जेपीसी संपूर्ण भारतातील संपत्तीविषयी आढावा घेत आहेत. जेपीसीत विरोधी खासदार त्याग करत आहेत. आम्ही हा मुद्दा पुढे आणला आहे त्यावर रिसर्च करावं असं मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी सांगितले.