संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सोमवार २२ जुलैपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनामध्ये मंगळवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करतील. तर या अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षांकडून नीट पेपर लीक, रेल्वे सुरक्षा आणि उत्तर प्रदेशात कावड यात्रेबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय या मुद्द्यांसह इतर अनेक विषयांवरून आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा. काँग्रेसचे नेते गौरव गौगोई आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हे सहभागी झाले होते.
संसदेच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीचं अध्यक्षपद संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भूषवलं. सत्ताधारी एनडीएमधील जेडीयू तर तटस्थ असलेल्या वायएसआर काँग्रेसने बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. तृणमूल काँग्रेस पक्ष या बैठकीत सहभागी झाला नाही. तर एनडीएमधील जीतनराम मांझी आणि जयंत चौधरी हेसुद्धा या बैठकीला अनुपस्थित होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीमध्ये समाजवादी पक्षाने कावड यात्रेचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच दुकानावर दुकानदाराचं नाव लावण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले.
सोमवारपासून सुरू होणारं संसदेचं हे अधिवेशन १२ ऑगस्टपर्यंत चालेल. यामध्ये एकूण १९ दिवस कामकाज होईल. तसेच सरकारकडून ६ विधेयकं सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यात ९० वर्षे जुन्या विमान अधिनियमाला बदलण्याच्या विधेयकाचाही समावेश आहे. तसेच काश्मीरच्या अर्थसंकल्पालाही संसदेकडून मंजुरी दिली जाईल. मात्र यादरम्यान, विरोधी पक्षांकडून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात सोमवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील. तर मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.