नवी दिल्ली-
केंद्र सरकारनं लोकसभेत बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार १ मार्च २०२१ च्या स्थितीनुसार केंद्रात विविध विभागांमध्ये जवळपास ९.७९ लाख पदं रिक्त आहेत. तर एकूण स्वीकृत पदांची संख्या ४०.३५ लाख इतकी आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर सविस्तर माहिती दिली.
खर्च विभागाच्या पेमेंट रिसर्च युनिटच्या वार्षिक अहवालानुसार, गेल्या वर्षी मार्चपर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांतर्गत 40,35,202 मंजूर पदे होती. रिपोर्टनुसार केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये सध्या 30,55,876 कर्मचारी आहेत.
"केंद्र सरकारमध्ये विविध रिक्त पदांवर भरती करणं हे संबंधित मंत्रालय आणि विभागांची जबाबदारी आहे. ही एक नियमीत चालवली जाणारी प्रक्रिया आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही अनेक विभागांमध्ये तसंच मंत्रालयांमध्ये पुढील दीड वर्षात मिशन मोड अंतर्गत १० लाख कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल असं सांगितलं आहे", असं जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं आहे.
केंद्रातील सर्व विभागांमध्ये ई-कार्यालय प्रणाली लागूसरकारनं बुधवारी लोकसभेत माहिती दिली की केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये डिजिटलायजेशन किंवा ई-कार्यालय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय आणि प्रशासनिक सुधार आणि सार्वजनिक तक्रार विभागासह अनेक विभागांमध्ये नागरिकांना त्यांचे अर्ज तसंच तक्रारी दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करुन दिले असल्याची माहिती सिंह यांनी दिली. "डिजिटल सचिवालयाअंतर्गत भारत सरकार सर्व मंत्रालयातील विभागांमध्ये ई-कार्यालय प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मंत्रालयांमध्ये केंद्रीय रजिस्ट्रीचं काम देखील डिजिटल करण्यात आलं आहे", असं सिंह म्हणाले.