राष्ट्रपतींनी कान उपटले : अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ
नवी दिल्ली : जनतेच्या सर्वोच्च आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटत असलेली संसद ही कामकाजाचा खोळंबा आणि गोंधळ घालण्यासाठी नाही, या शब्दांत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी खासदारांचे कान उपटले. सर्व खासदारांनी आपली जबाबदारी निभावताना सहकार्य आणि सामंजस्य राखावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने मंगळवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ झाला.संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना त्यांनी येत्या आर्थिक वर्षातील सरकारचा अजेंडा मांडला. संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. देशाचा विकास आणि भरभराटीसाठी सामूहिकरीत्या प्रयत्न करूया, असेही ते म्हणाले. विविध मुद्द्यांवर संसदेच्या कामकाजाचा वारंवार होणारा खोळंबा आणि वेळेचा अपव्यय तसेच राज्यसभेत सरकारकडे बहुमताचा अभाव असल्यामुळे रखडलेली विधेयके पाहता राष्ट्रपतींच्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. २० पानी भाषणांत राष्ट्रपतींनी सरकारची उपलब्धी व नव्या घोषणांचा उल्लेख केला.पठाणकोट हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादी कारवाया निपटून काढण्यासाठी ठोस पावले उचलणार असल्याचे सांगत त्यांनी पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. पठाणकोटचा हल्ला निष्फळ ठरविल्याबद्दल मी सुरक्षादलाचे अभिनंदन करतो. पाकसोबत परस्पर सहकार्य व आदराचे संबंध ठेवण्यास भारत कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.भ्रष्टाचाराला कोणताही थारा न देताना सरकारने दोषींना शिक्षा ठोठावण्यासाठी कायद्यातील त्रुटी भरून काढल्या आहेत. मार्च २०१९ पर्यंत प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत १.७८ लाख वस्त्या रस्त्यांनी जोडणार. रखडलेल्या ७३ रस्ते प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन. ७२०० कि.मी. महामार्ग पूर्ण. १२,९०० किमी महामार्ग प्रकल्पाचे काम सुरू. हा विक्रम असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगताच सदस्यांनी अभिनंदन केले.अभिभाषणाने घोर निराशा - काँग्रेसराष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने घोर निराशा झाली असून त्यात जनतेसाठी नवे काहीही नाही. त्यात ‘सबका साथ सबका विकास’ यासारख्या घोषणा आहेत. जनतेला दिलासा देणारे काहीही नाही. देशातील तणावपूर्ण वातावरणाचा किंवा शेजारी देशांसोबतच्या बिघडलेल्या संबंधांचा त्यात कोणताही उल्लेख नाही, असे काँग्रेसचे नेते राजीव शुक्ला यांनी संसदेबाहेर म्हटले. महागाई, शेजारी राष्ट्रांसोबतचा तणाव यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश नसल्यामुळे घोर निराशा झाली. अधिवेशन फलदायी ठरेल - मोदीसंसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याचे संकेत मिळाले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशन फलदायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत अधिवेशनाचा उपयोग विधायक चर्चेसाठी केला जाईल, अशी अपेक्षा विरोधकांकडून व्यक्त केली. विरोधी पक्षातील ‘मित्रांनी’ विविध चर्चेदरम्यान सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आम्हाला काँग्रेसच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. देशाच्या जनतेने आम्हाला प्रमाणपत्र दिले आहे. आम्ही योग्य दिशेने कार्य करीत आहोत.- रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री.राष्ट्रपतींच्या भाषणातील ठळक मुद्दे...- जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असताना भारत हे अर्थव्यवस्थेचे सुरक्षित स्थान बनले आहे. सरकारने मंजुरीची प्रक्रिया सुरळीत केली. कालबाह्य कायद्यांमध्ये सुधारणा करताना गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रतिकूल करप्रणालीच्या जागी नवी करप्रणाली आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.- सकल राष्ट्रीय विकास दर वाढल्यामुळे भारताने जगातील झपाट्याने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थान मिळविले आहे.- २०१५ मध्ये आजवरच्या सर्वाधिक विदेशी गुंतवणुकीची नोंद झाली. आर्थिक तूट आणि चालू खात्यातील तूट कमी झाली.- प्रशासनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठोस पावले. १८०० कालबाह्य कायदे सुधारणांच्या विविध टप्प्यांमध्ये.- योजना आयोगाचा नवा अवतार ‘निती आयोग’ आला असून नियोजनात राज्यांना सहभागी करवून घेताना सांघिक सहकार्यावर भर.- सार्वजनिक-खासगी सहभागातून १२ राज्यांमध्ये ५०० ई- गव्हर्नन्स सेवा सुरू.- ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रमांतर्गत ९८ शहरांमधून २० शहरांची पहिल्या टप्प्यात निवड. दुसरा आणि तिसरा टप्पा सुरू होत आहे.- मे २०१८ पर्यंत सर्व गावांना वीज. वीज तुटवड्याचे प्रमाण ४ टक्क्यांवरून २.३ टक्क्यांवर आणले.- शेतकऱ्यांसाठी आॅनलाईन कृषी बाजार. ५८५ घाऊक बाजारांचे नियमितीकरण करण्यात आले असून तेथे शेतकऱ्यांकडून योग्य भावात मालाची खरेदी. देशाच्या विकासासाठी ‘किसानों की समृद्धी’ हे सरकारचे ब्रीद.- मार्च २०१७ पर्यंत १४ कोटी शेतकऱ्यांना ‘मृदा आरोग्य’ कार्डचे वितरण. सेंद्रीय शेतीअंतर्गत ८००० समूहशेतींचा विकास.- पूर्वेकडील राज्यांमध्ये दुसरी हरित क्रांती घडवून आणण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नव्या युरिया धोरणासह विविध उपाययोजना.- थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेंतर्गत सरकारकडून ४२ योजनांना निधी. ‘पहल’ हा जगातील सर्वात मोठा लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम. सुमारे १५ कोटी लाभार्थी. जून २०१४ पासून अन्न सुरक्षेचा दुप्पट म्हणजे ६८ कोटी लोकांना लाभ.- एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘गिव्ह इट अप’ कार्यक्रमामुळे दारिद्र्यरेषेखालील ५० लाख लोकांना सबसिडी गॅसचे नवे कनेक्शन. सुमारे ६२ लाख एलपीजी ग्राहकांकडून स्वेच्छेने सबसिडीचा त्याग. २०१५ मध्ये ग्रामीण भागात सर्वाधिक गॅस कनेक्शन.- प्रधानमंत्री जनधन योजना जगातील सर्वात मोठा अर्थसमावेशक कार्यक्रम. २१ कोटी खातेधारकांच्या खात्यांमध्ये ३२ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार. काळा पैशाच्या भस्मासूरावर मात करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न.- जनधन योजना केवळ खाते उघडण्यापुरती मर्यादित न राहता हा कार्यक्रम दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आधार बनला आहे. गरिबांना आर्थिक सेवा आणि सुरक्षा पुरविली जात आहे.