वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर काँग्रेसचं मौन; INDIA आघाडीतील मित्रपक्षांचा आक्षेप

केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डातील अधिकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी संसदेत सुधारणा विधेयक आणण्याची तयारी केल्याचं सांगितले जात आहे. 

नवी दिल्ली - वक्फ बोर्ड कायद्यात ४० पेक्षा अधिक दुरुस्ती करण्यात येऊ शकते. या दुरुस्ती विधेयकावर सध्या काँग्रेसनं मौन बाळगलं आहे परंतु इंडिया आघाडीतील इतर घटक पक्षांनी विरोध केला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनं वक्फ बोर्डाच्या कामाचं समर्थन केले आहे. वक्फ बोर्ड अनेक शिक्षण संस्था, अनाथलय चालवतं असं त्यांनी म्हटलं तर संसदेत २ समाजात विभागणी होईल अशी कुठलीही चर्चा नको असं मत राष्ट्रीय जनता दलाने मांडले आहे. 

८ डिसेंबर २०२३ रोजी, वक्फ बोर्ड (अधिनियम) कायदा १९९५ रद्द करण्यासाठी एक खाजगी विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक उत्तर प्रदेशचे भाजपा खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी मांडले. राज्यसभेत हे विधेयक मांडताना वाद झाला आणि हे विधेयक सभागृहात मांडण्यासाठी मतदानही झाले. त्यानंतर ५३ सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या समर्थनार्थ मतदान केले तर ३२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.

भाजपाची भूमिका काय?

हे विधेयक सादर करताना भाजपा खासदार म्हणाले होते की, वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५ हा समाजात द्वेष आणि फूट पाडत आहे. बोर्डाकडून त्यांच्याकडील अधिकारांचा गैरवापर केला जातो. समाजातील एकतेला छेद देतो. मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून सरकारी, खासगी संपत्ती तसेच मठ, मंदिर यांच्यावरही मनमानीरित्या कब्जा करते. इतकेच नाही तर हा कायदा पीडितांना त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात कोर्टात जाण्यापासूनही रोखतो असं खासदाराने म्हटलं होते. 

काँग्रेसनं राज्यसभेत केली होती मतविभागणीची मागणी

राज्यसभेत अनेक खासदारांनी या खासगी विधेयकाचा विरोध केला. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी यावर मतविभागणीची मागणी केली. माकपानेही विधेयकाचा विरोध केला होता. हा एक संवेदनशील विषय असून समाजातील २ गटांमध्ये द्वेष पसरवू शकतो. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत सादर करण्याची परवानगी द्यायला नको असं माकपा खासदार इलामारम करीम यांनी सांगितले. 

काय आहे प्रकरण?

शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वक्फ अधिनियममध्ये ४० पेक्षा अधिक सुधारणांवर चर्चा झाली आहे. सूत्रांनुसार, यात वक्फ बोर्डाच्या अधिकाराची पडताळणी करण्याचीही दुरुस्ती आहे. कायद्यातील अनेक तरतुदी या मनमानीरित्या वापरल्या जातात. आता केंद्र सरकारकडून या अधिकारांवर काही निर्बंध आणण्याची शक्यता आहे. वक्फ बोर्डाच्या काही अधिकारांवर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवू इच्छिते. संसदेत सोमवारी हे वक्फ बोर्ड कायद्यातील सुधारणा विधेयक आणलं जाऊ शकते असं बोललं जात आहे.