Parliament Session: वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात आले आहे. विधेयक सादर होताच संसदेत प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. वक्फ बोर्डातील नियमांच्या बदलांची तरतूद असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि कन्नौजचे खासदार अखिलेश यादव यांनी या विधेयकाला विरोध केला. मात्र विधेयकाविषयी बोलताना अखिलेश यादव यांनी असे काही विधान केले की गृहमंत्री अमित शाह हे चांगलेच संतापले. तुम्ही अशाप्रकारे उलटी सुलटी विधाने करु शकत नाही, असं अमित शाह म्हणाले.
केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत दुरुस्ती विधेयक मांडले. संसदेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी होतील, असे मानले जात आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली वक्फ जमीन विकण्याचा डाव सत्ताधारी भाजपवर असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला. भाजप एखाद्या रिअल इस्टेट कंपनीप्रमाणे काम करत आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपले नाव बदलून 'भारतीय जमीन पार्टी' ठेवावे, असेही ते म्हणाले. त्याचवेळी संसदेत या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अखिलेश यादव आणि अमित शहा यांच्यात जोरदार वादावादी झाली.
अखिलेश यादव जेव्हा विधेयकाविरोधात बोलत होते, तेव्हा अमित शहा उभे राहिले आणि त्यांना अडवत तुम्ही अशा प्रकारे उलट सुलट बोलू शकत नाही, असं म्हणाले. "वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा समावेश करण्यात काय अर्थ आहे? मला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इतिहासाची पाने उलटायची नाहीत. भाजप निराश आहे. आज आमचे आणि तुमचे अधिकार डावलले जात आहेत. जरा आठवा अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला सांगितले होते की तुम्ही लोकशाहीचे न्यायाधीश आहात. सभापती महोदय, तुमचे काही अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याचे मी या लॉबीमध्ये ऐकले आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमच्यासाठी संघर्ष करावा लागेल," असं अखिलेश यादव म्हणाले.
यावर गृहमंत्री अमित शहा आपल्या जागेवर उभे राहिले. "अखिलेश जी, सभापतीपदाचे अधिकार केवळ विरोधकांचे नसून संपूर्ण सभागृहाचे आहेत. तुम्ही अशी बेशिस्त विधाने करू शकत नाही. तुम्ही लोकसभेच्या अधिकारांचे रक्षक नाही आहात," असे अमित शाह म्हणाले. यानंतर ओम बिर्ला यांनी सभागृहातील सदस्यांना भाष्य न करण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने याच अधिवेशनात संसदेत दुरुस्ती विधेयक आणलं आहे. संसदेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी होतील, असे मानले जात आहे. या विधेयकाला विरोध करणार असल्याचे यादव यांनी आधीच सांगितले होतं.