नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून प्रारंभ होणार असून, सभागृहाचे कामकाज विनाअडथळा पार पडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. आमची सर्व विषयांवर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र महागाई, इंधन दरवाढीचा फटका, राज्यांना लस मिळत नसणे, शेतकरी विरोधी कायदे आदी विषयांवर विरोधकांनी संसद अधिवेशनात आवाज उठविण्याचे ठरविले आहे.
मोदी सरकारच्या नव्या मंत्र्यांची या अधिवेशनातली ही पहिलीच परीक्षा असणार आहे. 7 महिन्यांपासूनही तोडगा न निघालेलं शेतकरी आंदोलन, कोरोनाच्या दुसरा लाटेतला कहर आणि तिसऱ्या लाटेची भीती, प.बंगालच्या निकालानंतर विरोधकांमध्ये वाढलेला आत्मविश्वास या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
19 जुलै ते 13 ऑगस्ट असा अधिवेशनाचा कालावधी आहे. कोरोनामुळे मागच्या अधिवेशनात संसदेची दोन्ही सभागृहं दोन शिफ्टमध्ये चालवावी लागली होती. यावेळी मात्र दोन्ही सभागृहं एकाचवेळी सकाळी 11 ते 6 या वेळेत चालणार आहेत. ज्या खासदारांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, त्यांना आरटीपीसीआर टेस्टची गरज उरलेली नाहीय. या अधिवेशनात एकूण 23 विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 6 जुनी तर 17 नवी विधेयकं आहेत.
पुढील महत्वाची विधेयकं अधिवेशनात येणार
- डीएनए तंत्रज्ञान वापर नियमन विधेयक- डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ ठराविकच पद्धतीनं करता यावा, त्यातले गैरप्रकार टाळण्यासाठी विधेयक
- पेन्शन फंडसंदर्भात सरकारनं बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन फंडापासून वेगळं करणारं विधेयक
- सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारं ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक
- वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारं वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक
- या महत्वाच्या विधेयकांसह एकूण 23 विधेयकं अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत.
- क्रिप्टोकरन्सीला प्रतिबंधित करणाऱ्या विधेयकाचीही खूप चर्चा होती, पण हे विधेयक तूर्तास मांडलं जाणार नाहीय.