ऑनलाइन लोकमत नवी दिल्ली, दि. 13 - संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता जानेवारीत होणार असून, आर्थिक वर्ष केंद्र सरकार 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर करण्याची शक्यता आहे, असं वृत्त झी 24 तास वृत्तवाहिनीनं दिलं आहे. ब्रिटिशांच्या कार्यकाळात भारतात आर्थिक वर्षासाठी एप्रिल ते मार्च असा कालावधी निर्धारित करण्यात आला होता. तो सध्या बदलण्याच्या विचाराधीन असल्याचं वृत्त झी 24 तास या वृत्तवाहिनीनं दिलं आहे.आर्थिक वर्षं जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचं केंद्राच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. भारतात ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून कॅलेंडर वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर आणि आर्थिक वर्ष हे एप्रिल-मार्च असेच ठरले आहे. जागतिकीकरणाने अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थित्यंतरे आली असतानाच सध्याच्या केंद्र सरकारनं आर्थिक वर्षं बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.आर्थिक वर्ष बदलल्यास अनेक गोष्टीत बदल होणार आहे. भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या मूळ कंपनीच्या देशानुसार हिशेब ठेवण्यात बदल करावा लागणार आहे. आर्थिक वर्षच बदलले तर ते सोयीचे जाणार असल्याचं अनेक जाणकारांचं म्हणणं आहे. विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आर्थिक वर्ष बदलणे हितकारक ठरणार असल्याचीही चर्चा आहे. आर्थिक वर्षाचा निर्णय बदलल्यास त्याचे परिणाम हे सर्वव्यापी आणि बहुपदरी असतील. आर्थिक व्यवस्था बळकट करून कर-चुकवेगिरी, व्यावसायिकतेचा अभाव, तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या, समांतर काळ्या पैशाची इकॉनॉमी आणि काळाबाजार अशा प्रक्रिया सुधारण्याची शक्यता काही जाणकारांनी वर्तवली आहे. तर आर्थिक वर्षातील बदल अनावश्यक असल्याचे उद्योगधंद्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या असोचेम संघटनेने जाहीर केले आहे.
संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबरला होणार ?
By admin | Published: October 13, 2016 6:40 PM