केंद्र सरकारने बोलावलेल्या संसदेच्या ५ दिवसांच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान, संसदीय कामकाज नवीन संसद भवनात होऊ शकते. या नव्या संसदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २८ मे रोजी करण्यात आले होते. संसदेच्या नवीन इमारतीशी संबंधित बांधकामाला अंतिम रूप दिले जात आहे जेणेकरून ते अधिवेशन आयोजित करण्यासाठी सज्ज होऊ शकेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिले २-३ दिवस सध्याच्या संसद भवनात देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत मंजूर झालेली विधेयके, महत्त्वाच्या चर्चा आणि घटनांबाबत सादरीकरण केले जाऊ शकते. यानंतर नवीन संसद भवनात विशेष सत्राचे पहिले सत्र आयोजित केले जाऊ शकते.
मोदी सरकारचं सर्वात मोठं पाऊल; विशेष अधिवेशनात 'वन नेशन-वन इलेक्शन' विधेयक आणणार?
विशेष सत्रादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली G-20 शीख परिषदेच्या यशस्वी परिषदेवर भारताला जगाला असलेला धोका आणि भारताची वाढती विश्वासार्हता यावर ठराव मंजूर केला जाऊ शकतो. याशिवाय सरकार १ ते २ महत्त्वाची विधेयकेही आणू शकते. तत्पूर्वी, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी सांगितले की, केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान 'अमृत काल' दरम्यान 'संसदेचे विशेष अधिवेशन' बोलावले आहे, यामध्ये पाच बैठका होणार आहेत.
संसदीय कामकाज मंत्री जोशी यांनी ट्विटरवर आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'संसदेचे विशेष अधिवेशन १७ व्या लोकसभेचे १३ वे अधिवेशन आणि राज्यसभेचे २६१ वे अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान बोलावण्यात आले आहे.'
संसदेच्या या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. दरम्यान, हे अधिवेशन G20 शिखर परिषदेनंतर काही दिवसांनी ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत होणार आहे. संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होणार असल्याचे मंत्री जोशी यांनी सांगितले. 'अमृतकालाच्या काळात होणाऱ्या या अधिवेशनात संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा आणि चर्चा होईल, अशी मला आशा आहे.' आपल्या पोस्टसोबतच जोशी यांनी संसदेच्या जुन्या इमारतीचे फोटोही पोस्ट केले.